'विधवेला मेकअपची गरज काय?' हायकोर्टाच्या विधानावर सुप्रीम कोर्टाचा संताप

अत्यंत आक्षेपार्ह असं म्हणतं, सुप्रीम कोर्टाने मेकअपचं सामान आणि विधवा यांच्यावर हायकोर्टाने केलेल्या विधानावर टिप्पणी केली आहे. पटना हायकोर्टने एका खटल्यात सुनावणी करताना म्हटलं की, विधवा महिलेला मेकअपची गरज काय? पटना हायकोर्टच्या एका किडनॅपिंग आणि हत्या प्रकरणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. ज्यामध्ये पटना हायकोर्टाने सात लोकांना दोषी ठरवलं आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या लोकांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय दिला आहे. या लोकांनी महिलेची हत्या केल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.

न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. 1985 च्या या प्रकरणात, एका महिलेचे तिच्या वडिलांचे घर ताब्यात घेण्यासाठी अपहरण करण्यात आले होते आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पाच जणांची शिक्षा कायम ठेवली होती आणि अन्य दोन सहआरोपींना दोषमुक्त करण्याचा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, ज्यांना याआधी कनिष्ठ न्यायालयाने सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ज्या घरातून तिचे अपहरण करण्यात आले आहे, त्या घरात ती राहत असल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाला तेथून कोणतेही कपडे, चप्पल किंवा कोणतीही वैयक्तिक वस्तू सापडली नाही. ज्यामुळे ती पीडितेची असल्याचे सिद्ध होऊ शकेल. महिलेचे मामा आणि अन्य एक नातेवाईक आणि तपास अधिकारी यांच्या साक्षीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने ती एकाच घरात राहत असल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, त्याच भागात आणखी एक विधवा महिलाही राहत होती आणि मेकअपच्या वस्तू सापडल्या, तेव्हा मेकअपच्या वस्तूंची गरज नसल्यामुळे या विधवा महिलेच्या मालकीच्या असू शकत नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली.

खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'आमच्या मते, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी केवळ कायदेशीरदृष्ट्या अक्षम्यच नाही तर अत्यंत आक्षेपार्हही आहे. न्यायालयाकडून अपेक्षित असलेली संवेदनशीलता आणि तटस्थता लक्षात घेऊन अशा प्रकारची स्पष्ट टिप्पणी दिली जात नाही. महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नसतात.'

खंडपीठाने सांगितले की, ऑगस्ट 1985 मध्ये मुंगेर जिल्ह्यात पीडितेचा मृत्यू झाला होता आणि तिच्या नातेवाईकाने तिच्या घरातून सात जणांनी तिचे अपहरण केल्याचा अहवाल दाखल केला होता. खंडपीठाने सांगितले की, एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि नंतर सात आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ट्रायल कोर्टाने पाच आरोपींना हत्येसह गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले होते, तर इतर दोघांना सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आरोपीने खून केल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही थेट पुरावा रेकॉर्डवर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सात आरोपींची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आणि ते कोठडीत असतील तर त्यांची तात्काळ सुटका करावी, असे आदेश दिले.