आमदार, खासदारांनी लाच घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत दिल्यास खटला चालवणार; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

आमदार, खासदार पैसे घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत देत असल्यास आता त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयावर सातही न्यायाधीशांचं एकमत झालं होतं. आम्ही 1998 च्या नरसिम्हा राव निकालाशी आपण सहमत नसल्याचंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं. लाच स्वीकारल्यावर खासदार, आमदार गुन्हेगारी कक्षेत येतात असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने निर्णय सुनावताना मागील निर्णय रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाने 1998 च्या नरसिम्हा रावचा निर्णय पालटला आहे. 1998 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3-2 च्या बहुमताने निर्णय देताना लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला असून खासदार किंवा आमदार आता कायदेशीर कारवाईपासून वाचू शकत नाही असं स्पष्ट केलं आहे.

एकमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं आहे की, विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करते.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आम्ही वादग्रस्त सर्व मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं. आमदार, खासदारांना सूट मिळावी का? याच्याशी आम्ही असहमत असून, बहुमताने फेटाळलं आहे. नरसिम्हा राव प्रकरणातील बहुमताचा निर्णय, जो लाच घेण्याच्या खटल्याला सूट देतो. सार्वजनिक जीवनावर त्याचा मोठा प्रभाव आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत की, 'कलम 105 अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही कारण गुन्हा करणारे सदस्य मतदानाशी संबंधित नाहीत. नरसिंह राव यांच्या प्रकरणाचा अर्थ भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 (2) आणि 194 च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे आम्ही पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल बाजूला ठेवला आहे