सरकारला झटका, अॅट्रॉसिटीबाबतीत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय ठेवला कायम
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाच्या बाबतीत सरकारकडून पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी केली. कोर्टाने अॅट्रॉसिटीमध्ये बदलाच्या बाबतीत दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १० दिवसानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
)
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाच्या बाबतीत सरकारकडून पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी केली. कोर्टाने अॅट्रॉसिटीमध्ये बदलाच्या बाबतीत दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १० दिवसानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa
— ANI (@ANI) April 3, 2018
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, आम्ही "आम्ही अॅट्रॉसिटीच्या विरोधात नाही पण निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा नाही झाली पाहिजे.' ही याचिका केंद्र सरकारकडून सोमवारी दाखल करण्यात आली आहे. पण अॅट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पुर्नर्विचार याचिकेवर तातडीनं सुनावणी करण्यास न्यायालयानं नकार दिला होता. मंगळवारी दलित संघटनांनी भारत बंद पुकारला होता. 150 छोट्या मोठ्या दलित आणि आदिवासींच्या संघटनांच्या फेडरनेशनं याप्रकरणी तातडीनं सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.
अॅट्रॉसिटी कायद्याविरोधात दलित संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला उत्तर भारतात चांगला प्रतिसाद मिळाला. मध्यप्रदेशातल्या मुरैना शहरात पोलिसांच्या गोळीबारात एका आंदोलर्त्याचा मृत्यू झाला. उत्तर भारतात अनेक शहरांमध्ये जमावावर पोलिसांनी लाठीमार केला. दलित संघटनांनी अनेक ठिकाणी उग्र आंदोलनं केली. बिहारची राजधानी पाटण्यात खासदार साधू यादव यांनी मोर्चा काढला. तर रांचीमध्ये झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी लाठीमार केला.