राज्यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; सुनावणी लांबणीवर

नवी दिल्ली : राज्यात घडलेल्या सत्तांतरादरम्यान 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतू तुर्तास राज्यातील स्थिती जैसे थे राहील असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

राज्यातील सत्तांतराच्या नाट्यात राज्यपालांचे अधिकार, विधानसभा उपाध्यक्ष यांचे अधिकार, उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आणि आमदारांची अपात्रतता या सर्व बाबींबासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

त्यामुळे पुढील निर्णयापर्यंत 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महाविकास आघाडीतून शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाच्या 40 आमदारांनी बाहेर पडत भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनात सरकार स्थापन केले आहे. दरम्यान विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बंडखोरी करणाऱ्या 40 पैकी 16 आमदारांना अपात्रत्रेची नोटीस दिली. 

त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये अनेक घटनात्मक पेच असल्याने विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. त्यामुळे सध्या अपात्रतेचा निकाल लांबणीवर पडला आहे.