Gyanvapi Mosque Survey: ज्ञानवापी मशिदीतील ASI सर्वेक्षण तात्काळ थांबवा, सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती
Gyanvapi Mosque Survey: वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणास (ASI) सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे मुस्लीम पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
)
Gyanvapi Mosque Survey: वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात कोणतंही आक्रमक काम करू नये, असं सुप्रीम कोर्टाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ला सांगितलं आहे. जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आज मशिदीत सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं होतं. यानंतर मशीद व्यवस्थापन समितीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने 26 जुलैपर्यंत या सर्वेक्षणावर बंदी आणली आहे. 26 जुलैपर्यंत कोर्टाच्या निर्णयाची अंलबजावणी केली जाऊ नये असं कोर्टाने सांगितलं आहे.
उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीतील (Varanasi) ज्ञानवापी मशीद परिसरात सकाळी एएसआयकूडन सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली होती. एएसआयच्या पथकाने सकाळी 7 वाजता ज्ञानवापी परिसरात पोहोतच सर्वेक्षण सुरु केलं होतं. न्यायमूर्ती ए के विश्वेश यांनी शुक्रवारी मशीद परिसराचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान मुस्लीम पक्षकारांनी निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्वेक्षणाच्या स्थगितीचा आदेश दिला आहे. तसंच मुस्लीम पक्षकारांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितलं आहे.
Gyanvapi case | Supreme Court says no ASI survey of Gyanvapi mosque complex till 5 pm, July 26th.
High Court order shall not be enforced till 26th July. In the meantime, the mosque committee shall move High Court. pic.twitter.com/MMm9Xw1W3Q
— ANI (@ANI) July 24, 2023
सुनावणीदरम्यान, मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वेक्षणासाठी दिलेला आदेश हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला. खोदकाम करत सर्वेक्षण केल्यास मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात असा दावा मशीद समितीने केला. दरम्यान, एएसआयने सुप्रीम कोर्टात एक आठवडा ज्ञानवापी मशिदीत कोणतंही खोदकाम केलं जाणार नाही अशी हमी दिली. सध्या फक्त मोजमाप, फोटोग्राफी आणि रडार इमेजिंग केलं जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण कोर्टाने मशिद समितीच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना दिलासा दिला आहे.
मागील सर्वेक्षणात करण्यात आला होता शिवलिंग मिळाल्याचा दावा
महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रवी कुमार दिवाकर यांनी मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर तीन दिवस सर्वेक्षण झालं होतं. यानंतर हिंदू पक्षकारांनी तिथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला होता. मशिदीच्या वजुखान्यात शिवलिंग आहे असा दावा करण्यात आला होता. पण मुस्लिम पक्षकारांनी हे शिवलिंग नसून, पाण्याचा फवारा असल्याचं सांगितलं होतं.
यानंतर हिंदू पक्षकारांनी संबंधित जागा सील करण्याची मागणी केली होती. सेशन कोर्टाने ही जागा सील करण्याचा आदेश दिला होता. याविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानुसार आता एएसआयचं पथक मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करत आहे. पण एएसआय वजूखान्याचं सर्वेक्षण करणार नाही, जिथे शिवलिंग सापडल्याचा दावा आहे. हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू जैन यांनी सर्वेक्षणात ग्राऊंड पेनेट्रेटिंग रडार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होईल असं स्पष्ट केलं आहे.
हिंदू बाजूने दावा केला आहे की मशिदीच्या संकुलातील मधल्या घुमटाच्या खाली जमिनीतून जोरात आवाज येतो. खाली एक मूर्ती असू शकते, जी कृत्रिम भिंतीच्या खाली झाकण्यात आली आहे असा दावा आहे. एएसआय सील करण्यात आलेली जागा वगळता संपूर्ण परिसराचं सर्वेक्षण करणार आहे.
ज्ञानवापीचं सर्वेक्षण करण्यास 3 ते 6 महिने लागू शकतात. अयोध्या राम मंदिराचं 2002 मध्ये एएसआय सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यावेळी तीन वर्षात रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश होता. अयोध्येप्रमाणे ज्ञानवापीचा परिसरही मोठा असून, त्यासाठी वेळ लागू शकतो.