SC on Same Sex Marriage: स्त्री किंवा पुरुष अशी कोणतीही परिपूर्ण संकल्पना नाही - सुप्रीम कोर्ट

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली - समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता मिळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आजपासून सुनावणी सुरु झाली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने, पुरुष किंवा स्त्रीची कोणतीही संपूर्ण संकल्पना केवळ लैंगिकतेवर असू शकत नाही, परंतु ती अधिक गुंतागुंतीची आहे असं सांगितलं. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितलं की, “विवाह हा केवळ जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातच होऊ शकतो, विशेष विवाह कायद्यासह.”

सरन्यायाधीश चंद्रचूड तुषार मेहता यांनी यावेळी सांगितलं की, “तुम्ही खूप महत्त्वाचा निर्णय घेत आहात. जैविक नर आणि जैविक स्त्री ही संकल्पना निरपेक्ष आहे”. तुषार मेहता म्हणाले की, “जैविक पुरुष हा जैविक पुरुष असतो आणि ही संकल्पना नाही. “

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले की, 2018 च्या कलम 377 च्या नवतेज प्रकरणापासून आजपर्यंत आपल्या समाजात समलिंगी संबंधांना खूप मान्यता मिळाली आहे आणि ही एक मोठी उपलब्धी आहे. कोर्टाने सांगितले की विस्तृत मुद्दे विकसित भविष्यासाठी सोडले जाऊ शकतात. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले, “स्त्री किंवा पुरूष अशी कोणतीही परिपूर्ण संकल्पना नाही, ती गुप्तांगांची व्याख्या असू शकत नाही, ती अधिक गुंतागुंतीची आहे.जरी विशेष विवाह कायदा (Special Marriage Act) म्हटल्याप्रमाणे आणि स्त्री आणि पुरुष ही संकल्पना निरपेक्ष नसली तरी तुमचे गुप्तांग कोणते यावर अवलंबून आहे".

सर्व राज्यांना नोटीस बजावली पाहिजे - 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली पाहिजे, असा आग्रह तुषार मेहता यांनी धरला. मेहता यांनी सादर केले की विवाह संस्था पर्सनल लॅा वर परिणाम करते, हिंदू विवाह कायदा हा संहिताबद्ध पर्सनल लॅा आहे आणि इस्लामचा स्वतःचा पर्सनल लॅा आहे आणि त्यातील काही भाग संहिताबद्ध नाही.

खंडपीठातील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पीएस. नरसिंह यांनी उत्तर दिले की, ते पर्सनल लॅा मध्ये येत नाही. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, “माझ्या याचिकाकर्त्याला आम्हाला लग्न करण्याचा अधिकार असल्याची ग्वाही हवी आहे.”

एका वकिलाने सांगितले की, “विशेष विवाह कायद्यांतर्गत राज्याद्वारे अधिकाराला मान्यता दिली जाऊ शकते आणि या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, विवाहाला राज्य मान्यता देईल.” रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की “कलम 377 च्या निकालानंतरही अजूनही आम्हाला कलंकित केलं जात आहे. विशेष विवाह कायद्यात स्त्री-पुरुष ऐवजी 'जोडीदार' असा उल्लेख असावा”. उद्या याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.