"आमचा वेळ वाया घालवू नका", मोदींवरील Documentary च्या आधारे BBC वर बंदीची मागणी केल्याने Supreme Court संतापलं

Supreme Court BBC Ban: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) भारतात British Broadcasting Corporation (BBC) वर बंदीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. हिंदू सेनेच्या (Hindu Sena) वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त करताना 'आमचा वेळ वाया घालवू नका' अशा शब्दांत सुनावलं. तसंच ही याचिका म्हणजे पूर्णपणे गैरसमज असल्याचंही सांगितलं. बीबीसीने 2002 गुजरात दंगलीवर (2002 Gujarat Riots) माहितीपट प्रदर्शित केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदीची मागणी करण्यात आली होती. दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा सहभागी असल्याचा दावा यामध्ये करण्यात आला होता. 

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी "तुम्ही यावर युक्तिवाद देखील कसा करू शकता? हा पूर्णपणे चुकीचा समज आहे. तुम्ही बीबीसीवर बंदी घालण्यासाठी कोर्टाला कसं काय सांगू शकता?" अशी विचारणा केली.

हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यावेळी त्यांनी याचिकेत बीबीसी भारत आणि भारत सरकारप्रती अत्यंत पक्षपाती वागत असल्याचा आरोप केला होता. तसंच बीबीसीचा माहितीपट ‘India: The Modi Question’ हा भारत आणि पंतप्रधानांची जागतिक स्तरावर होणारी प्रगती पाहता कट असल्याचाही आरोप केला होता.

"बीबीसीने 2002 गुजरात दंगलीवर तयार केलेला माहितीपट हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधातील अजेंडा असून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे. इतकंच नाही तर भारताच्या सामाजिक जडणघडणीला नष्ट करण्यासाठी बीबीसीने केलेला हा हिंदुत्वविरोधी प्रचार आहे," असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

हिंदू सेनेने याचिकेत बीबीसीकडून भारताच्या एकता आणि अखंडतेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरु असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) याचा तपास केला पाहिजे अशी मागणीही केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील पिंकी आनंद यांनी बीबीसी देशाची प्रतिमा मलीन करत असल्याचा युक्तिवाद केला. कधी निर्भया, कधी काश्मीर आणि आता गुजरात दंगलीवर माहितीपट तयार करत देशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे असा दावा करण्यात आला. 

न्यायमूर्तींनी यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना हा युक्तिवाद चुकीचा असून, सुप्रीम कोर्ट असा आदेश कसा काय देऊ शकतं अशी विचारणा केली. हिंदू सेनेची याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने 'एक माहितीपट देशाला कसा काय प्रभावित करु शकतो' अशी विचारणा केली.