राफेल प्रकरणी मोदी सरकारला झटका, सरकारचा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

नवी दिल्ली : राफेल प्रकरणी पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय तयार झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा पुन्हा तापणार आहे. राफेल प्रकरणात हा केंद्र सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने राफेल प्रकरणात केंद्र सरकारकडून ठेवण्यात आलेली बाजू फेटाळली.

केंद्र सरकारच्या राफेल डील प्रकरणात विरोधक पंतप्रधान मोदींनी घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे आपल्या भाषणातून सतत मोदींवर टीका करत आहेत. कोर्टाने आता या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणीसाठी तयार असल्याचं म्हटल्याने काँग्रेस पुन्हा एकदा हा मुद्दा निवडणुकीच्या काळात लावून धरु शकतो.

सुप्रीम कोर्टाने १४ मार्चला या प्रकरणात निकाल राखून ठेवला होता. लिक झालेल्या कागदपत्रांना मान्यता देण्यासाठी सरकारचा विरोध होता. १४ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टाने राफेल प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. कोर्टाने म्हटलं होतं की, 'केंद्र सरकारने आक्षेप घेतलेल्या गोष्टींवर निर्णय घेतल्यानंतर आम्ही पुनर्विचार याचिकांबाबत विचार करु. जर आम्ही सरकारकडून दर्शवला गेलेला आक्षेप फेटाळून लावतो तर पुढचे पर्याय खुले होतील.'

केंद्र सरकारने दावा केला होता की, 'फ्रान्ससोबत झालेल्या राफेल विमान सौद्यातील कागदपत्रांना विशेषाधिकार प्राप्त आहे. भारतीय साक्ष्य अधिनियम कलम १२३ नुसार या कागदपत्रांना पुरावा म्हणून मान्यता नाही दिली जावू शकत.'