Delhi Govt vs LG case Verdict: दिल्ली CM आणि LG यांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court on Delhi : दिल्ली CM आणि LG यांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विषयांच्या अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असावे, असे  सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. अनेकवेळा केजरीवाल यांनी घेतलेले निर्णय नायब तहसिलदार यांनी रोखून धरले होते. यावरुन वादही झाला. अखेर हा वाद न्यायालयात पोहोचला.

 राष्ट्रीय राजधानीतील प्रशासकीय सेवांच्या नियंत्रणावरुन केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. यापूर्वी, केंद्र आणि दिल्ली सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाने 18 जानेवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले की प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी ते सहमत नव्हते की दिल्लीला सेवांवर कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही. दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विषयांच्या अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असावे, असे न्यायालयाचे मत आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आणि एलजीच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असला तरी त्याला जमीन, पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था सोडून इतर मुद्द्यांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

लोकशाही आणि संघराज्य ही आपल्या राज्यघटनेची सर्वात महत्त्वाची तत्त्वे आहेत आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत, प्रशासनाची खरी सत्ता निवडून आलेल्या सरकारच्या हातात असते. जर अधिकार्‍यांना असे वाटत असेल की निवडून आलेल्या सरकारचे त्यांच्यावर नियंत्रण नाही, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर नक्कीच परिणाम होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. केवळ पोलीस, जमीन, सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या सेवांवर नियंत्रण राहणार नाही. इतर सर्व प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचे कडक नियंत्रण असेल.

दिल्ली विधानसभा लोकशाहीच्या तत्त्वाचे प्रतीक आहे. दिल्ली विधानसभा लोकशाहीच्या तत्त्वाचे प्रतीक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की,  ते निवडून आलेले सदस्य आहेत आणि कलम 239AA चा लोकशाहीच्या हितासाठी अर्थ लावला पाहिजे. गेल्या वर्षी 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला होता. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्याशिवाय घटनापीठात न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश होता.