ओबीसी आरक्षणासाठी शिंदे सरकारने कसली कंबर! सर्वोच्च न्यायालयात 'या' मुद्द्यांवर मांडणार बाजू

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका आल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूका पूर्वीच ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

 मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याचा अभ्यास करूनच राज्यातही ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली शिंदे सरकारनं सुरू केल्या आहेत. यासाठी सॅालिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली आहे. ओबीसी आरक्षण वगळून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेतल्या तर शिंदे सरकारला ओबीसींच्या नाराजीचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे राज्य सरकार संपूर्ण तयारी करूनच कोर्टा समोर जाणार आहे.

मागील वेळेस कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतली आकडेवारी सरकारकडे मागितली होती. तसेच ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारनं पावले उचलली आणि ओबीसी राजकीय आरक्षण बाबत आकडेवारी गोळा करून अहवाल तयार केला. आता ओबीसी आरक्षण देणं हे राज्य सरकार समोर आव्हान असणार आहे.

शिंदे सरकार कोर्टात काय बाजू मांडणार ?

- सरकारनं ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आहे.
- अहवाल कोर्टात सादर केला जाणार आहे.
- ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, महापालिका मध्ये ओबीसीसाठी किती जागा आरक्षित असाव्यात, याचा सर्वे केला.
- अहवालात आकडेवारी तयार देण्यात आली.
- आकडेवारीच्या आधारे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्याची विनंती शिंदे सरकार कोर्टात करणार आहे.