SBIच्या ७० हजार कर्मचाऱ्यांना 'झटका', बॅंकेने ओव्हर टाईमचे पैसे परत मागितले

नवी दिल्ली : भारतीय स्टेट बँकेच्यावतीने (एसबीआय) ७० हजारहून अधिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी दिलेली ओव्हर टाईम (जाता काम मोबदला) रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. बँकेने दिलेल्या आदेशानुसार ७० हजार कर्मचारी नाराज झाले आहेत. हे सर्व कर्मचारी एसबीआयमधील असोसिएटेड बॅंकशी संबंधित आहेत. खरं तर, नोटबंदीच्या काळात एसबीआय कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांनी जादा काम केले होते. त्यांनाओव्हर टाईम भत्ता दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार हे पैसे दिले. मात्र, ही रक्कम बॅंकेने परत मागितली आहे. 

नोव्हेंबर २०१६ ला नोद बंदी 

नोटबंदीच्या काळात जादा काम केल्यानंतर बँकेच्यावतीने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ओव्हरटाईम पेमेंट करण्यात आले. पण आता एसबीआय व्यवस्थापनाने सहयोगी बँकांनाही पैसे परत करण्यास सांगितले आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अंमलात आणलेल्या बंदीच्या काळात, लोकांना जुन्या नोट्स जमा करून नवीन नोट्स मिळवण्याकरिता त्रास सहन करावा लागला. अशा परिस्थितीत, बँक कर्मचाऱ्यांनी लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा लागला होता.

एसबीआय सहयोगी बँक स्टेट ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद म्हैसूर,  स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर १ एप्रिल २०१७ रोजी एसबीआयमध्ये विलिनिकरण करण्यात आल्यात. त्यामुळे सहयोगी बॅंक कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला देण्यात आला होता. या सर्व कर्मचाऱ्यांना ओव्हर टाईमचे पैसे परत देण्याचे सांगितले आहे. 

म्हणून हा लाभ नाही! 

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व विभागीय मुख्यालयांना पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले गेले आहे की, फक्त त्यांच्या बँकेतील कर्मचाऱ्यांना फक्त ओव्हरटाईमसाठीच पैसे द्यावे लागतील. हा पैसा सहयोगी बँक कर्मचार्यांना दिला जाणार नाही. कारण त्यावेळी या बॅंका स्टेट बॅंक ऑफ इंडियात सहभागी झालेल्या नव्हत्या. म्हणूनच, या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना एसबीआयचे कर्मचारी म्हणून समजले जाणार नाही. अशा परिस्थितीत, ओव्हरटाईमची रक्कम देण्याची जबाबदारी एसबीआयकडे नव्हती. परंतु त्या बँका त्यावेळी स्वायत्त होत्या.

नोटबंदी दरम्यान,  बँकांच्या बाहेर मोठ मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक लोक त्रस्त होते. अनेकांना पैसे नसल्याने समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे  बँकांच्या लाखो कर्मचाऱ्यांनी दररोज ३ ते८ तासांपेक्षा अधिक काम केले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना ३० हजार आणि इतर कर्मचाऱ्यांना १७ हजार रुपये दिले गेले.