मुंबई : केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नवीन लेबर कोडचा उद्देश कर्मचारी आणि कंपन्यांमधील संबंधात नावीन्य आणणे किंवा बदल घडवून आणणे हा आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये कर्मचार्यांचे पगार, त्यांचे पीएफ योगदान, कामाचे तास आणि सुट्ट्या इत्यादींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतील. येत्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 1 जुलैपासून केंद्र सरकारकडून एक मोठा बदल सर्वांच्याच जीवनावर परिणाम करणार आहे.
कामगार संहितेत कामाची परिस्थिती, कर्मचारी कल्याण, आरोग्य आणि सुरक्षितता यासंबंधीच्या नियमांमधील बदल देखील समाविष्ट आहेत. या कामगार संहितांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसह देशभरातील कंपन्यांमध्ये सर्वसमावेशक बदल दिसून येतील.
कामाचे तास आणि सुट्टी
नवीन कामगार कायद्यांतर्गत लागू होणारा सर्वात मोठा बदल म्हणजे कामाचे दिवस आणि तासांमधील बदल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना पाच ऐवजी चार दिवस काम करू शकतील आणि आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी देऊ शकतील. कामाचे तास कमी केले जाणार नसल्याने कर्मचाऱ्यांना आठ ऐवजी 12 तास काम करावे लागणार आहे. हा नियम सर्व उद्योगांना लागू असेल, परंतु कोणत्याही राज्याला हवे असल्यास ते त्यात काही बदल करू शकतात.
पगार आणि पीएफमध्ये कपात
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि त्यांच्या पीएफ योगदानात आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. नवीन तरतुदींनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगार त्याच्या ग्रॉस पगाराच्या 50 टक्के असणार आहे. याचा अर्थ आता कर्मचारी आणि कंपनीकडून पीएफमध्ये जमा होणारी रक्कम वाढणार आहे.
यामुळे काही कर्मचार्यांचा, विशेषत: खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचार्यांचा, घरी टेक-होम पगार (महिन्याच्या शेवटी त्यांच्या खात्यात जमा होणारा पगार) कमी होऊ शकतो. नवीन मसुदा नियमांतर्गत निवृत्तीनंतर मिळणार्या रकमेबरोबरच ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतही वाढ होणार आहे.
वार्षिक सुट्ट्या
केंद्र सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या रजेसाठी नियमावली करणार असून, या रजा ते वर्षभरात घेऊ शकतात. उरलेल्या सुट्ट्या पुढील वर्षीच्या सुट्ट्यांमध्ये जोडण्याची आणि सुट्ट्यांचे कॅशिंगमध्ये रूपांतर करण्याचे नियम देखील बनवले जातील.
सुट्टीचा लाभ घेण्यासाठी किमान पात्रता कालावधी 180 वरून 240 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. याचा अर्थ असा की नवीन नोकरी सुरू केल्यानंतर, कर्मचाऱ्याला पहिली सुट्टी घेण्यासाठी किमान 240 दिवस काम केले पाहिजे.
या राज्यांमध्ये लवकरच ही लेबर कोड लागू?
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर ही राज्ये आधीच कामगार कायद्यांचा मसुदा तयार केलेल्या राज्यांमध्ये आहेत.