विनोद पाटील, झी मीडिया, अहमदाबाद : गुजरातमध्ये गेल्या 20 वर्षांपासून भाजपची एकहाती सत्ता आहे. गुजरामधला शहरी मतदार हा नेहमीच भाजपच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहिलाय. काँग्रेसला मात्र ग्रामीण भागातल्या जनतेनं तारलंय.
गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ग्रामीण भागातल्या 98 पैकी 43 जागा मिळाल्या होत्या. तसंच गेल्या झेडपी आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला भरभरून मतं मिळाली होती.
गुजरातमध्ये काँग्रेस गेल्या 28 वर्षांपासून सत्तेबाहेर आहे. मात्र गेल्या 28 वर्षांत ज्या काही जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत त्या गुजरातमधल्या ग्रामीण जनतेच्या पाठिंब्यामुळे.
विधानसभेच्या 182 जागांपैकी तब्बल 115 जागा ग्रामीण भागात होत्या. तर 67 शहरी मतदारसंघ होते. मात्र 2012च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ग्रामीण भागातील 17 मतदारसंघ कमी झाले. मात्र तरीही काँग्रेसनं ग्रामीण भागातील आपल्या जागा कायम राखण्यात यश मिळवलं.
2012 साली 98 पैकी काँग्रेसला 43 जागा मिळाल्या. तर भाजपला 50 जागा मिळाल्या. इतर पक्षांनी 5 जागां जिंकल्या. तर शहरी भागातील 84 पैकी केवळ 18 जागा जिंकण्यात काँग्रेसला यश आलं.
तर भाजपनं तब्बल 65 जागा जिंकल्या. त्यानंतर 2015 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत गुजरातच्या ग्रामीण जनतेनं काँग्रेसच्या झोळीत भरभरून मतं टाकली.
राज्यातल्या 31 जिल्हा परिषदांपैकी काँग्रेस 23 जिल्हा परिषदांवर आपला झेंडा फडकवला. भाजपला केवळ 8 झेडपींवर समाधान मानावं लागलं. तर 230 पंचायत समित्यांपैकी 146 वर काँग्रेसनं कब्जा केला. भाजपला 79 पंचायत समित्यांवर सत्ता मिळवला आली. हे सर्व चित्र पाहता काँग्रसची मदार ग्रामीण मतदारांवरच असल्याचं दिसतंय.
शहरी मतदार भाजपच्या पाठीमागे नेहमीच भक्कमपणे उभा राहिलाय. मात्र ग्रामीण भागात भाजपचा पाया डळमळीत झालेला दिसतो. असं असलं तरी विधानसभेत ग्रामीण भागातील जनता भाजपलाच पसंती देणार असल्याचा विश्वास भाजप नेत्यांनी व्यक्त केलाय.
सत्ता मिळवायची असल्यास शहरी मतदारांचं मन वळवण्याचं मोठं आव्हान काँग्रससमोर आहे.
शहरी भाग भाजपचा बालेकिल्ला असला तरी ग्रामीण भागावर काँग्रेसची पकड वाढल्याचं दिसतंय. त्यात अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी यांच्यासह सौराष्ट्रच्या ग्रामीण भागात वर्चस्व असलेले पाटीदार आरक्षणाचे नेते हार्दिक पटेलांनीही काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यामुळे भाजपसमोरील आव्हान आणखीनच खडतर झाल्याचं दिसतंय.