जनतेला मिळायला हवा 'राईट टू रिकॉल'चा अधिकार: वरूण गांधी

गुवाहटी : भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा राईट टू रिकॉलचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. जनतेला राईट टू रिकॉलचा अधिकार मिळायला हवा. तसेच, राजकारणात असलेल्या व्यक्तिंनी घराणेशाहीच्या किंवा जात, धर्माच्या जीवावर नव्हे तर, आपल्या कार्याच्या जोरावर निवडून यायला हवे, असे मत वरून गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

संसदेत खासगी विधेयक मांडणार

वरूण गांधी हे उत्तर प्रदेशातील सुल्तानपूर लोकसभा मतदार संघातून भाजपचे प्रतिनिधीत्व करतात. एका ठिकाणी बोलताना वरूण गांधी यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. जनतेला राईट टू रिकॉलचा अधिकार मिळावा. त्यासाठी मी स्वत:च संसदेत एक खासगी विधेय संसदेत मांडणार आहे. जेनेकरून आपला खासदार योग्य पद्धतीने काम करत नाही. त्यामुळे त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार लोकांना मिळेल, असे सांगतानाच, जर मी गांधी नसतो तर, वयाच्या 29व्या वर्षी मुळीच खासदार झालो नसतो, असेही बिनधास्त मत वरूण गांधी यांनी व्यक्त केले.

..जर मी 'गांधी' नसतो तर...

राईट टू रिकॉल संबंदी ब्रिटनमध्ये व्यवस्था असून, तिथे सामूहीह याचिकेद्वारे सरकारकडे एखाद्या खासदाराविरोधात दाद मागता येते. तसेच, एक लाखांहून अधिक नागरिकांनी जर, संबंधीत खासदाराच्या विरोधात मत नोंदवले तर, त्या खासदाराला परत बोलाविण्याची चर्चा सुरू केली जाते. पुढे बोलताना गांधी म्हणाले, माझ्या मतदारसंघात मी काही कार्यक्षम तरूणांना जिल्हा परिषदेसाठी संधी दिली. तर, ते लोक मोठ्या फरकाने निवडूनही आले. पण, मी जर 'गांधी' नसतो तर, 29व्या वर्षी मुळीच खासदार बनू शकलो नसतो. केवळ राजकीयच नव्हे तर, खेळ, व्यवसाय, चित्रपट आदी क्षेत्रांमधूनही घराणेशाहीचे उच्चाटन व्हायला हवे, असेही वरून गांधी यांनी म्हटले आहे.

खासदारांच्या पगारवाढीला विरोध

खासदारांचा पगार दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेष म्हणजे खासदार स्वत:चा पगार स्वत:च वाढवतात. आपण या पगारवाढीच्या विरोधात आहोत. स्वत:चा पगार ठरविण्याचा अधिकार खासदारांना असता कामा नये, असेही गांधी म्हणाले.