Reserve Bank restrictions on Bank : देशातील अनेक बँका आणि सहकारी पतसंस्थांच्या सर्व व्यवहारांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकांची करडी नजर असते. त्यामुळं बँकांच्या व्यवहारांमध्ये तसुभर त्रुटी आढळल्या तरीही आरबीआयकडून त्यांच्यावर धडक कारवाई करण्यात येते. अशाच कारवाईला आता देशातील दोन बँका सामोऱ्या जात असून, त्यामध्ये खातं असणाऱ्या कैक खातेधारकांपुढे असणाऱ्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. कारण, या बँकांमधील खातेधारकांना 10 ते 15 हजारांहून जास्तीची रक्कम काढता येणार नाहीये.
आरबीआयच्या कारवाईअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथे असणारी नॅशनल अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँक (National Urban Co operative Bank) आणि मुंबईतील सर्वोदय सहकारी बँक (Sarvodaya Co operative Bank) या दोन बँका अडचणीत आल्या असून ज्या ग्राहकांचं खातं या बँकेत आहे त्यांना ठराविक रक्कमच खात्यातून काढण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. दोन्ही बँकांची बिघडणारी आर्थिक स्थिती पाहता आरबीआयनं हे पाऊल उचललं आहे.
येत्या काळात या दोन्ही बँकांनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याच्या दृष्टीनं पैशांच्या देवाणघेवाणीवर हे निर्बंध लावण्यात आपले आहेत. ज्यामुळं खातेधारकांवर थेट परिणाम होतामा दिसणार आहे. याशिवाय पात्र ठेवीदार फक्त विम्यातील जमा रक्कम आणि DICGC मधूनच कमाल 5 लाखांपर्यंतची विमा रक्कम दावा करून काढू शकतात.
नॅशनल अर्बन को ऑपरेटीव्ह आणि मुंबईतील सर्वोदय सहकारी बँकेवर बँक विनियमन अधिनियम 1949 अंतर्गत कलम 35 A अन्वये सोमवार 15 एप्रिल 2024 पासून निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. परिणामी सर्वोदय सहकारी बँकेकडून आता आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतंही कर्ज दिलं जाणार नाही. शिवाय कर्जाची नुतनीकरण प्रक्रियासुद्धा या परवानगीवर अवलंबून असेल. आरबीआयनं वरील बँकांवर आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी निर्बंध लावले असले तरीही त्यांच्यावर परवाना रद्द करण्याची कारवाई मात्र करण्यात आलेली नाही याची दखल खातेधारकांनी घ्यावी.