मराठा आरक्षण स्थगितीसाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेल्या स्थगितीबाबत अॅड. विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठानं इंदिरा सहानी खटल्याचा आधार घेऊन ही स्थगिती दिली आहे. मात्र तो खटला मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत होता, तर मराठा आरक्षण हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास हा नवा प्रवर्ग तयार करून देण्यात आल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. त्यानुसार त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला असून राज्य सरकारनेही ताबडतोब अर्ज दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा अरक्षणाची योग्य बाजू मांडली नसल्यामुळे मराठा आरक्षणाला खीळ बसली आहे, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पु्न्हा एकदा केली आहे.

दिग्रसमध्ये आंदोलन 

मराठा आरक्षणासाठी यवतमाळच्या दिग्रसमध्ये मराठा क्रांती युवक संघटनेने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन केले. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात स्थगिती मिळाली ती विद्यमान राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच असा आरोप करत, मराठा क्रांती युवक संघटनेनं सरकारविरुद्ध घोषणा दिल्या. यापूर्वी, सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर विद्यमान सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. 

धुळे शहरात निदर्शने

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानं मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने धुळे शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने केली. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देत हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला, तसंच राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे आरक्षण प्रश्नावरून मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा आक्रमक झाला आहे.