नवी दिल्ली : नोटबंदीनंतर नव्याने चलनात आलेल्या २००० रुपयांच्या नोटांसंदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
२,००० आणि २०० रुपायांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यास रिझर्व्ह बँकेकडे कुठलंही अधिकृत कागदपत्रे नाहीयेत अशी माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नोट छापण्यासंदर्भात कुठलंही सर्क्युलर काढण्यात आलं नव्हतं. मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते एमएस रॉय यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून ही माहिती मागवली होती.
नोटबंदीपूर्वी जवळपास ६ महिने आधी म्हणजेच १९ मे २०१६ रोजीचं एक कागदपत्र एम. एस. रॉय यांना रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेलं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी १८ मे रोजी सादर केलेला एक प्रस्ताव मंजूर केला.
हा प्रस्ताव नव्या नोटांची डिझाईन, मुल्यांशी संबंधित होता. अशाच प्रकारचा प्रस्ताव ८ जुलै १९९३ रोजी तत्कालीन सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. ज्यामध्ये १०, २०, ५०, १०० आणि ५०० रुपयांच्या नव्या आणि लहान आकाराच्या नोटा काढण्याचाच उल्लेख होता.
रॉय यांनी सांगितले की, आरबीआय बोर्डच्या प्रस्तावात १००० रुपये, २००० रुपये आणि नंतर २०० रुपयांच्या नोटांच्या डिझाईनमध्ये महात्मा गांधींचा फोटो छापण्यावर कुठलीच चर्चा झाली नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, कुठल्याच प्रकारे अधिकृत मंजुरी देण्यात आली नव्हती. जर, या नोटांना छापण्याची परवानगी दिली नाही तर या नोटांच्या डिझाईन कुणी केलं आणि कुणाच्या मंजुरीने छापल्या या नोटा?
आरटीआय कार्यकर्ते रॉय यांनी २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी आरटीआय अर्ज दाखल केला. या अर्जाच्या माध्यमातून त्यांनी एक रुपयाच्या नोटवर महात्मा गांधी यांचे छायाचित्र न छापले जाणे व इतर सर्व नोटांवर ते छापले जाण्याविषयी माहिती मागितली होती.