Home Loan वाल्यांची निराशा, शेतकऱ्यांसाठी मात्र RBI ची मोठी घोषणा! विनातारण कर्ज मिळणार

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चलनविषयक आढावा बैठकीचे निर्णय जाहीर केले. RBI ने पुन्हा एकदा कोणताही बदल न करता रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 6, 2024, 01:33 PM IST
Home Loan वाल्यांची निराशा, शेतकऱ्यांसाठी मात्र RBI ची मोठी घोषणा! विनातारण कर्ज मिळणार title=

RBI on Farmer News: RBI ने चलनविषयक आढावा बैठकीचे निर्णय जाहीर केले आहेत. ज्यामध्ये पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कोणताही बदल न करता रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. RBI ने व्याजदरात कोणतीही कपात ने केल्याने मध्यमवर्गीयांच्या चेहऱ्यावर निराशा दिसत आहे. अशातच आता RBI ने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज मिळण्याचा मार्ग RBI ने मोकळा केला आहे. 

आरबीआयकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेत असताना शेतकऱ्यांसाठी खास निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये आरबीआयने शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचे नियम काही प्रमाणात सोपे केले आहेत. RBI ने शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही हमीशिवाय कृषी कर्जाची मर्यादा ही 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त 1.60 लाख रुपये इतकी होती. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना कोणतीही वस्तू गहाण ठेवावी लागणार नाहीये. याआधी शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी काही गोष्टी गहाण ठेवाव्या लागत होत्या. परंतु, आरबीआयने आता यामध्ये काही बदल केला आहे. 

विनातारण शेतकऱ्यांना मिळणार कर्ज

वाढत्या महागाईपासून आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. आरबीआयने विनातारण 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. ज्याची पहिली मर्यादा ही 1.6 लाख रुपये इतकी होती. पतधोरण आढाव्याबाबत माहिती देत असताना RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किंमती आणि महागाई लक्षात घेता हमीमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे. यामुळे अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची व्याप्ती वाढेल, असं ते म्हणाले. 

आरबीआयने 2010 मध्ये कृषी क्षेत्राला कोणत्याही हमीशिवाय 1 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये त्यामध्ये वाढ करून ती मर्यादा 1.6 लाख रुपये इतकी केली. अशातच आता ही मर्यादा 2 लाख रुपये इतकी केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक लवकरच आरबीआयकडून जारी करण्यात येणार आहे.