लखनऊ - अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रश्नी लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा, अशी मागणी आता केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली आहे. शबरीमला प्रकरणी न्यायालय लगेचच सुनावणी घेते आणि निकाल देते. मग राम मंदिराचा प्रश्न ७० वर्षांपासून प्रलंबित असताना त्यावर लवकर सुनावणी का घेतली जात नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा प्रश्न भाजपसाठी कळीचा बनणार आहे. कालच शिवसेनेने राम मंदिराचा प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत युतीची चर्चा करणार नाही, असे म्हटले होते. राम मंदिर प्रश्नी अध्यादेश काढावा, अशीही मागणी काही संघटनांनी केली आहे.
अयोध्येतील राम जन्मभूमी प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर जलदगती न्यायालयासारखी सुनावणी घ्यावी आणि या याचिकांवर लवकर निर्णय द्यावा, अशी मी माझ्या वैयक्तिक क्षमतेत मागणी करीत असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या १५ व्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे उदघाटन रविशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. आर. शहा आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोविंद माथूर यांच्या उपस्थितीतच त्यांनी हे वक्तव्य केले.
राम, कृष्ण त्याचबरोबर अकबर यांचा उल्लेख आपल्याला सापडतो. पण बाबर यांचा उल्लेख कुठेही सापडत नाही. पण तरीही आपण हा विषय उपस्थित करणार असू, तर त्यातून नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
येत्या ४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालय राम जन्मभूमीसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल. या प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये फेटाळली होती.