गाईंच्या संवर्धनासाठी दारुवर लागणार 'काऊ सेस'

मुंबई : गोशाळांना केंद्र सरकारकडुन मिळणार अनुदान बंद झाल्यानंतर याच नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने नवी शक्कल लढविली आहे. लवकरच राज्यामध्ये दारूवर 'काऊ सेस' लागणार आहे. राजस्थान सरकारने हा निर्णय घेतलाय.कॅबिनेटमध्ये परिपत्रकाच्या माध्यमातून या अध्यादेशाला मंजूरी देण्यात आली आहे. गायींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असलेलं राजस्थान हे देशातील पहिलं राज्य आहे. दारूवर सेस आणणाऱ्या वसुंधरा राजे यांच्या भाजपा सरकारने गेल्यावर्षी गाय कर वसूल करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटीवर १० टक्के काऊ सरचार्ज वसूल करण्याची घोषणा केली होती.'गो वंश' संरक्षणासाठी काऊ सरचार्जचा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. राज्यातील गोशाळेत ५ लाखाहून अधिक गाई असून त्यांच्या संरक्षणासाठी कमीतकमी २०० ते ५०० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हा खर्च उचलण्यासाठी सरकारने 'काऊ सेस' आकारण्यास सुरूवात केली आहे.

स्टॅम्प ड्युटी वाढणार 

वसुंधरा सरकारच्या कॅबिनेटने स्टॅंप ड्युटी संशोधन अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार स्टॅम्प ड्युटीवर गोरक्षण सेस १० ने वाढवून २० टक्के करण्यास मंजूरी दिली आहे. अध्यादेश लागू झाल्यावर स्टॅम्पचा दर १० टक्क्यांनी वाढणार आहे.