मोदी सरकारने रेल्वे अधिकाऱ्यांना आणले 'ट्रॅकवर'

 व्हीआयपी कल्चर बंद करुन ३६ वर्षे सुरु असलेला प्रोटोकॉल बंद करत रेल्वे मंत्रालयाद्वारे ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.  

Pravin.Dabholkar Pravin Dabholkar | Updated: Oct 8, 2017, 06:34 PM IST
मोदी सरकारने रेल्वे अधिकाऱ्यांना आणले 'ट्रॅकवर' title=

नवी दिल्ली : रेल्वेमधील व्हीआयपी कल्चर बंद करुन ३६ वर्षे सुरु असलेला प्रोटोकॉल बंद करत रेल्वे मंत्रालयाद्वारे ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.  रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मंडळाचे इतर सदस्य त्यांच्या प्रांतीय दौर्यांदरम्यान तिथल्या जनरल मॅनेजरने त्या ठिकाणी उपस्थित राहून आदरतिथ्य करणे बंधनकारक होते. तसेच रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या घरी काम करणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही घरगुती कामापासून मुक्त करण्यात येणार आहे.

निर्देश समाप्त करण्याचा निर्णय

व्हीआयपी संस्कृती नष्ट करण्यासाठी १९८१ च्या परिपत्रकात दिलेले निर्देश समाप्त करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. 28 सप्टेंबरला आलेल्या आदेशानुसार मंडळाचे इतर सदस्य त्यांच्या प्रांतीय दौर्यांदरम्यान तिथल्या जनरल मॅनेजरने त्या ठिकाणी उपस्थित राहून आदरतिथ्य करणे बंधनकारक यापुढे बंधनकारक नसणार आहे.

आदेशाचे पालन करावे लागेल

रेल्वे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामानिमित्त भेटीदरम्यान भेटवस्तू, पुष्पगुच्छ, जेवण  यापुढे दिले जाणार नाही. वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी यांना केवळ कार्यालयात नव्हे तर घरीही या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.

अधिकाऱ्यांच्या घरी काम नाही 

रेल्वे कर्मचारी, अधिकारी यापुढे अधिकार्यांच्या घरी काम करणार नाहीत.सर्व प्रमुख अधिकार्यांना घरगुती कामातून घरच्या सर्व रेल्वे कर्मचार्यांना मुक्त करावे लागणार आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांच्या घरांमध्ये साधारण ३० हजार लोक काम करतात. त्या सेवा परत करण्यास सांगितल्या आहे. मागील एक महिन्यापासून सहा ते सात ही सवलत केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच मंजूर केली जाईल. इतरही घरची काम करणारे कर्मचारी काम करण्यासाठी परततील अशा विश्वास रेल्वे मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.

सर्वसामान्यांप्रमाणे प्रवास करावा 

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक्ज्यूक्यूटिव श्रेणीतून प्रवास करणे बंद करुन स्लीपर आणि एसी थ्री टायर श्रेणीतील कोचमध्ये अन्य प्रवाशांप्रमाणे प्रवास करावा असे आदेश रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले आहेत. या वरिष्ठ अधिकार्यांमध्ये रेल्वे मंडळाचे सदस्य, रेल्वे क्षेत्राचे महाव्यवस्थापक आणि सर्व ५० पदांच्या रेल्वे व्यवस्थापकांचा समावेश आहे.