पंतप्रधान सुरक्षेत त्रुटी : या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती करणार तपास

नवी दिल्ली : PM Security Breach :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi ) यांच्या पंजाबमधील फिरोजपू सुरक्षेत त्रुटी आढळून आली होती. यानंतर मोदी यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सुरक्षा मुद्द्यावरुन मोदी यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. त्यानंतर भाजपने काँग्रेसला सुरक्षा प्रकरणी जबाबदार धरले. चौकशीची मागणी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सर्वोच् न्यायालयाच्या  निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी होणार आहे. ( Supreme Court committee on pm security breach )

पंजाबमध्ये फिरोजपूर येथील पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेत त्रुटी समोर आल्या होत्या. मात्र, पंजाबमधील सत्ताधारी काँग्रेसने सुरक्षेत कोणताही हलर्जीपणा झालेला नाही. तसेच भाजपचा आरोप फेटाळून लावला होता. मात्र, भाजपकडून गंभीर चूक असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेत चूक कशी झाली? याला कोण जबाबदार आहे? याची चौकशी ही समिती करेल. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी काय पावले उचलण्याची गरज आहे? यावरही शिफारसी देईल, असे  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समितीचा कार्यकाळ निश्चित केलेला नाही. मात्र, आपला चौकशी अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची सूचना दिली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा या चौकशी समितीचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यांच्यासोबत एनआयएचे डीजी, डीजीपी चंदीगड, पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा आणि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड चौकशी समितीच्या अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्याकडे सोपवावे, असे पंजाब-हरियाणा  उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तसेच अशा प्रकारच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये एतर्फी चौकशी होऊ शकत नाही. यामुळे समतोल असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच माजी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीत ही चौकशी केली जावी, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.

पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींनंतर केंद्र आणि पंजाब सरकारने वेगवेगळी चौकशी सुरु केली होती. राज्याने गृह सचिव अनुराग वर्मा यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे  निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंह गिल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. त्याचवेळी केंद्राने सुरक्षा सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली इंटेलिजन्स ब्युरो आणि एसपीजी अधिकार्‍यांसह एक चौकशी समितीही स्थापन केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर आता हा तपास बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.  

पंतप्रधान  मोदी 5 जानेवारीला पंजाबमध्ये आले होते. त्यांचा ताफा फिरोजपूरमध्ये  आल्अयानंतर उड्डाणपुलावर अडकला होता. दरम्यान, खराब हवामानामुळे पंतप्रधान मोदींना हेलिकॉप्टर्सने जाता आले नाही. यामुळे ते रस्त्याने निघाले होते. मात्र, एका गावात पोहोचल्यावर त्यांना उड्डाणपुलावर काही निदर्शकांनी रोखून धरले. उड्डाणपुलावर पंतप्रधान मोदी 20 मिनिटे अकडले होते. यानंतर पंतप्रधानांचा ताफा परतला. मी जिवंत परतलो, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो, असे भटिंडा येथे परतल्यावर पंतप्रधान मोदींनी पंजाबच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.