Post Office Scheme : प्रत्येक गुंतवणूकीसोबत तितकाच कमी जास्त प्रमाणात जोखीम असते. त्यामुळे सुरक्षित आणि जास्तीत जास्त परतावा मिळेल, अशा ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा कळ असतो. इक्विटी मार्केटमध्ये जितका धोका तितकाच फायदा असतो. मात्र, जोखीम पत्कारण्याची क्षमता सर्वांमध्येच नसते. त्यामुळे पोस्ट ऑफिसच्या योजनेत गुंतवणूक करणं हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. (post office scheme invest 10 thousand per month for 10 yeares and get 16 lakh rupees know detalis)
पोस्ट ऑफिसच्या अनेक लहान योजनांमध्ये गुंतवणूक करणं हे सर्वोत्तम पर्याय असू शकतात. यामध्ये रिस्क फॅक्टरही कमी आहे. तसेच परतावा ही चांगला मिळतो. अशाच एका योजनेबाबत आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. या योजनेत जोखीम नाहीच्या बरोबर आहे. तसेच आर्थिक परताावाही चांगला मिळतो. पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (Post Office Recurring Deposit) या योजनेत गुंतवणूक करणं सर्वोत्तम पर्याय आहे.
पोस्टाच्या या योजनेत किमान 100 रुपयांपासून गुतंवणूक करता येणार आहे. तर कमाल गुंतवणुकीबाबत कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे इच्छूक प्रत्येक जण या योजनेत आपल्या आर्थिकृ कुवतीनुसार गुंतवणूक करु शकतो.
या योजनेसाठीचं खातं 5 वर्षांसाठी उघडलं जातं. मात्र, बँकेकडून 6 महिने, 1, 2 आणि 3 वर्षांसाठी आवर्ती ठेव खात्यांची सुविधा दिली जाते. त्यात जमा केलेल्या पैशावर प्रत्येक तिमाहीत (वार्षिक दराने) व्याज मोजले जाते. तसेच प्रत्येक तिमाहीच्या शेवटी ते गुंतवणूकदाराच्या खात्यात (चक्रवाढ व्याजासह) जोडलं जाते.
पोस्टाच्या या योजनेवर 5.8 टक्के व्याज उपलब्ध आहे. हा नवीन व्याज दर 1 एप्रिल 2020 पासून लागू आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक तिमाहीत आपल्या सर्व लहान बचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करते.
पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत 10 वर्षांसाठी दरमहा 10 हजार रुपये गुंतवले तर 10 वर्षांनंतर 5.8 व्याजदराने 16 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळेल.
प्रति महिना गुंतवणूक : 10,000 रुपये
व्याज दर : 5.8 टक्के
योजनेचा कालावधी : 10 वर्ष
10 वर्षानंतर मिळणारी रक्कम : 16 लाख 28 हजार 963 रुपये.
गुंतवणूकदाराला खात्यात नियमित पैसे जमा करावे लागतील. गुंतवणूकदाराने हफ्ता भरला नाही, तर दरमहा एक टक्का दंड भरावा लागेल. तसेच 4 हप्ते चुकल्यानंतर तुमचं खातं बंद केलं जाईल.
आवर्ती ठेवींमधील गुंतवणुकीवर TDS कापला जातो. जर ठेव रु. 40,000 पेक्षा जास्त असेल तर 10% प्रतिवर्ष या दराने कर आकारला जातो. RD वर मिळालेले व्याज देखील करपात्र आहे. पण संपूर्ण मॅच्युरिटी रक्कमेवर कर आकारला जात नाही. ज्या गुंतवणूकदारांकडे कोणतेही करपात्र उत्पन्न नाही ते FD प्रमाणेच फॉर्म 15G भरून TDS सूटचा दावा करू शकतात.