दिल्लीनंतर आणखी एका राज्यात राजकीय भूकंपाची शक्यता, मुख्यमंत्र्याचं पद धोक्यात

मुंबई : दिल्लीत राजकीय घडामोडी सुरु असतानाच आता झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) यांना मोठा झटका बसू शकतो. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभाच्या पदावर असल्याच्या आरोपावरून निवडणूक आयोगाने (Election commission) आपली शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आहे. त्यात हेमंत सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारसही निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यामुळे झारखंडमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. हेमंत सोरेन यांचा पक्ष जेएमएमने आपल्या सर्व आमदारांना संध्याकाळपर्यंत रांचीला पोहोचण्यास सांगितले आहे. राज्यपाल रमेश बैसही दिल्लीहून रांचीला पोहोचले आहेत. 

दुसरीकडे हेमंत सोरेन यांनी भाजपवर वैधानिक अधिकारी आणि सार्वजनिक संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाने झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या याचिकेवर आपले मत पाठवले आहे. भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना स्वतःला खाण लीज देऊन निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. झारखंडच्या राज्यपालांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले होते. निवडणूक आयोगाने आपले मत बंद लिफाफ्यात राज्यपालांना पाठवले आहे.

राज्यपाल घेतील अंतिम निर्णय

या प्रकरणाची निवडणूक आयोगाने चौकशी केली होती. घटनेच्या कलम 192 अन्वये सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा अंतिम निर्णय राज्यपालांचा असतो. मात्र, अशा कोणत्याही बाबतीत निर्णय देण्यापूर्वी राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे मत घेऊन त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागतो.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर लाभाच्या पदावर असल्याचा आरोप होता. हेमंत सोरेन यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी भाजपने केली होती. या प्रकरणी 18 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. आता निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी आपले मत राज्यपालांकडे पाठवले आहे.

या प्रकरणी झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले की, मुख्यमंत्र्यांना अनेक माध्यमांच्या वृत्तांतून कळले आहे की, निवडणूक आयोगाने झारखंडच्या राज्यपालांना एक अहवाल पाठवला असून, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

सीएम हेमंत सोरेन म्हणाले की, असे दिसते की भाजप खासदारासह भाजप नेत्यांनी आणि त्यांच्या कठपुतळी पत्रकारांनी निवडणूक आयोगाचा अहवाल तयार केला आहे. घटनात्मक प्राधिकरणे आणि सार्वजनिक संस्थांचा गैरवापर केला गेला.

भाजप खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी नैतिक आधारावर मध्यावधी निवडणुकीकडे वाटचाल करावी. ते म्हणाले, विधानसभा बरखास्त करून सर्व ८१ जागांवर निवडणुका घ्याव्यात, अशी भाजपची मागणी आहे.

हेमंत सोरेन यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री असताना स्वतःला आणि आपल्या भावाला खाणपट्टा सोडल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी हेमंत सोरेन यांच्याकडे खाण मंत्रालयही होते. ईडीने अलीकडेच खाण सचिव पूजा सिंघल यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती, पूजानेच खाण परवाना जारी केला होता.