मोदींच्या सूडाच्या भावनेतून आरटीआय कायद्यात बदल - जयराम रमेश
'मोदींना जाब विचारल्यानं त्यांनी 'योजना आयोगा'चं स्वरुप बदलत त्याला 'नीती आयोग' नाव दिलं'
)
नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश यांनी गुरुवारी माहितीचा अधिकार कायद्यात प्रस्तावित संशोधन म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची वैयक्तिक 'सूडाची भावना' असल्याचं म्हटलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, १४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००५ साली यूपीए सरकारनं मंजूर केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा ज्या समितीनं बनवला होता, त्या समितीत जयराम रमेश यांचाही समावेश होता. इतकंच नाही तर या मूळ कायदा समितीत सद्य राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि भाजपाचे बाळ आपटे यांचाही समावेश होता, याचीही आठवण जयराम रमेश यांनी यावेळी करून दिली. राज्यसभेत चर्चेदरम्यान सहभाग नोंदवत जयराम रमेश यांनी सरकारनं सादर केलेल्या या संशोधन प्रस्तावाला 'आरटीआयच्या भविष्यासाठी घातक' असल्याचं स्पष्ट केलंय.
हे विधेयक म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची 'सूडाची भावना' असल्याचं आपण का म्हणतोय हे सांगण्यासाठी त्यांनी पाच उदाहरणदेखील दिलीत. ही पाचही उदाहरण थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी निगडीत आहेत.
RTI(Amendment) Bill 2019 that was brazenly passed in Rajya Sabha yesterday, is a pill to kill the RTI.
Sharing my speech where I highlight:
1. What are these amendments?
2. Why the original provision is necessary?
3. Why now?https://t.co/iqDTzeQHnX— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 26, 2019
जयराम रमेश यांनी उल्लेख केलेली पाच उदाहरणे...
- २०१३ साली तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा समावेश योजना आयोगात झाला. त्यावेळी आयोगाकडून माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत त्यांच्याकडे राज्यातील शिक्षण आरोग्याची परिस्थितीबाबत माहिती विचारण्यात आली होती... आयोगानं त्यावर नाराजीही व्यक्त केली. त्यानंतर परंतु, उलट पुढच्या वर्षभरात योजना आयोगाची ओळखच पुसून टाकण्यात आली. मोदींना जाब विचारल्यानं त्यांनी 'योजना आयोगा'चं स्वरुप बदलत त्याला 'नीती आयोग' नाव दिलं.
- केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक योग्यतेवर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हे प्रकरण आजही दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार करोड बनावट रेशनिंग कार्ड पकडल्याचा दावा केला होता. परंतु, आरटीआयमध्ये मात्र अडीच करोडचा आकडा समोर आला आणि यामुळे पंतप्रधान मोदींचा दावा फोल ठरला.
- नोटाबंदीमुळे परदेशातून काळं धन परत आलं याची माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यलयाला विचारली होती. परंतु, पंतप्रधान कार्यालयानं ही माहिती देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.
- आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांना गंडा घालणाऱ्यांच्या नावांची यादी अगोदरच पंतप्रधानांना दिली होती, हेदेखील माहितीच्या अधिकारामुळेच जनतेसमोर आले.
- पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करण्याअगोदर खुद्द आरबीआयलाही याची कल्पना दिली नव्हती, हेदेखील आरटीआयमुळेच लोकांसमोर उघडं पडलं होतं. त्यानंतर नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फोलपणाही सर्वांसमोर उघड झाला.
असं सांगत जयराम रमेश यांनी राज्यांच्या हितासाठी या विधेयकातील बदलांना मदत न करण्याचं आवाहन केलंय. विधेयकातील प्रस्तावित बदलांमुळे मूळ विधेयकाच्या हेतूवरच घाला घातला जाईल. आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्तीची प्रक्रिया संपूर्णत: सत्ताधाऱ्यांच्या हातात राहून हे आयुक्तदेखील सरकारच्या हातातलं बाहुलं बनून राहतील, असंदेखील जयराम रमेश यांनी म्हटलं.
इतकंच नाही तर आरटीआय आयुक्तंच्या कार्यकाळ तसंच वेतन भत्त्यांशी निगडीत कायद्यात बदल केंद्र सरकारकडे का सोपवण्यात यावेत, याचं योग्य आणि पटण्याजोगं स्पष्टीकरण सरकारकडे नाही, असं म्हणत जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारचा हेतू शुद्ध नसल्याचं संसदेत म्हटलं.