Video: 'महिला अत्याचार...', 8000 कोटींचा उल्लेख करत मोदी चंद्रचूड मंचावर असतानाच बोलले

PM Narendra Modi Spoke In Front Of CJI  DY Chandrachud: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी एका सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या समोरच महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात तातडीने न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. महिलांविरुद्धच्या अत्याचार प्रकरणामध्ये तातडीने न्याय मिळाल्यास त्यांना सुरक्षित असल्याचा अधिक विश्वास देता येतो, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. कोलकात्यामधील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमध्ये 31 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आल्याने तसेच त्यानंतर ठाण्यातील बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याने झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरामध्ये संतापाची लाट असतानाच मोदींनी हे विधान केलं आहे. 

अर्ध्याहून अधिक जनतेला

"आज महिलांविरुद्धचे अत्याचार आणि लहान मुलांची सुरक्षा हे समाजासाठी फार चिंतेचे विषय ठरत आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणांमध्ये तातडीने न्याय मिळाल्यास आपल्या लोकसंख्येपैकी अर्ध्याहून अधिक जनतेला ते सुरक्षित असल्याचा विश्वास नक्कीच निर्माण होईल," असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. ते जिल्हा स्तरीय न्यायाधिशांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन समारंभादरम्यान बोलत होते. मोदींनी ही अपेक्षा व्यक्त करताना सरन्यायाधीशही उपस्थित होते. 

मततांच्या पत्राचं कनेक्शन

महिलांविरोधातील गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक कठोर कायदे आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा देणारी न्याय यंत्रणेमध्ये योग्य ताळमेळ असणं आवश्यक आहे. असं असेल तर तातडीने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रामध्ये महिलांसंदर्भातील अत्याचारांचे कायदे अधिक कठोर करण्याची मागणी केली होती. बलात्कार आणि हत्या प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा दिली जावी असं ममतांनी म्हटलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी कठोर कायदे अस्तित्वात असल्याची आठवण न्याय व्यवस्थेमधील प्रमुखांना करुन दिली. 

8 हजार कोटी रुपये खर्च

"स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळामध्ये 140 कोटी भारतीयांचं केवळ एकच स्वप्न आहे ते म्हणजे नवीन भारत निर्माण करण्याचं! विचार आणि ध्येयवादासंदर्भात मॉर्डन भारत निर्माण करण्याचं आपलं स्वप्न आहे. या दृष्टीकोनामध्ये आपल्या न्यायसंस्थेचा महत्त्वाचा वाटा आहे," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. न्याय मिळवण्यामध्ये होणारा विलंब कमी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात आले आहेत, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. "मागील 10 वर्षांमध्ये अनेक स्तरांवर असे प्रयत्न करण्यात आले आहेत की ज्या माध्यमातून वेगाने न्याय दिला जाईल हे सुनिश्चित करण्यात आलं. मागील 10 वर्षांमध्ये देशामधील तब्बल 8 हजार कोटी रुपये खर्च करुन न्यायव्यवस्थेचं सक्षमिकरण करण्यात आलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायव्यवस्थेशीसंबंधित बांधकाम आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. मागील 25 वर्षांमध्ये जेवढी रक्कम न्यायव्यवस्थेवर खर्च करण्यात आली त्याच्या 75 टक्के रक्कम मागील 10 वर्षात खर्च झाली आहे," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. 

महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी के मन में सुरक्षा का भरोसा उतना ही अधिक बढ़ेगा। pic.twitter.com/OYMUZ0wpkQ

— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2024

आणीबाणीचा उल्लेख...

न्यायव्यवस्था ही संविधानाचं संरक्षण करणारी व्यवस्था असते. सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायसंस्था या जबाबदारीला जागली आहे, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. देशातील लोकांनाही कधीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये ढवळाढवळ केली नाही, असं पंतप्रधान म्हणाले. आणीबाणीच्या 'काळ्या' कालावधीमध्ये न्यायसंस्थेनेच लोकांचे मूलभूत अधिकार कायम राहतील यासाठी प्रयत्न केल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले. न्यायसंस्थेनं कायमच देशहिताला प्रधान्य दिलं आहे.