पंतप्रधान मोदींनी सुरु केली रोजगार योजना; 'या' राज्यांतील ११६ जिल्ह्यांना लाभ मिळणार

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या प्रवासी मजूरांना त्याच्या घराजवळच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी 50,000 कोटी रुपये खर्च करुन गरीब कल्याण रोजगार योजनेची सुरुवात केली आहे. बिहारमधील खगडिया जिल्ह्यातील बेलदौर भागातील तेलिहार गावातून याची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार आणि संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. कोरोना व्हायरसच्या काळात लॉकडाऊनमुळे अनेक प्रवासी मजूरांच्या हातून काम गेलं आहे. त्यांच्या हाताला काम काम नसल्याचे मोठी आर्थिक बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्यांना आपल्या मूळ गावी जावं लागलं आहे.

स्थलांतरित कामगार आणि गावातील लोकांना सक्षम बनवणं, स्थानिक पातळीवर विकासाला गती मिळवून देणं आणि उपजिवेकेच्या संधी उपलब्ध करणं हे या योजनेचं उद्दीष्ट आहे. या योजनेचा प्रारंभ करण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी गलवान खोऱ्यात शहीद झालेल्या 20 जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. बिहार रेजिमेंटने गलवान खोऱ्यात दाखवलेल्या शौर्याबद्दल बिहार रेजिमेंटच्या वीरतेचा अभिमान असल्याचं, मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या योजनेची सुरुवात केली. ही योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा या 6 राज्यातील 116 जिल्ह्यात लागू होणार आहे. या योजनेमुळे प्रवासी मजूरांना त्यांच्या घराजवळच रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

या योजनेसाठी 50,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेद्वारे ग्राम पंचायत भवन आणि आंगणवाडी केंद्र, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि जल संरक्षण यांसारखी विविध प्रकारची 25 कार्य राबवली जाणार आहेत. याद्वारे देशातील ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असं मोदींनी सांगितलं.

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत आपके गांवों के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं!
इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2020

'मजुरांना त्यांच्या घराजवळच कामं मिळावं हा आमचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत शहरं विकसित करत होतो, आता आपल्या गावांना मदत करायची आहे. या योजनेमुळे कामगारांच्या सन्मानाचं संरक्षण केलं जाईल आणि गावांच्या विकासाला गती दिली जाईल', असं मोदी म्हणाले.

ही योजना ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाणी, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नवीन व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी, अशा १२ विविध मंत्रालयांचा आणि विभागांचा समन्वित प्रयत्न असणार आहे.