Budget 2019: अर्थसंकल्प रदद् करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी पाहणाऱ्या हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मध्यमवर्गीयांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा आणि भावी काळासाठीच्या काही तरतुदी मांडत गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यानंतर संपूर्ण देशभरातून त्याविषयीच्या संमिश्र प्रसितिक्रिया पाहायला मिळाल्या. भाजप पक्षनेत्यांनी अर्थसंकल्पाची प्रशंसा करत नव्या योजनांचं स्वागत केलं तर विरोधी पक्षनेत्यांनी मात्र या अर्थसंकल्पावर नाराजीचा सूर आळवला. गोयल यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाविरोधाच सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीच संवैधानिक तरतूद नसल्याचं म्हणत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या अवघ्या काही तासांनंतरच ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅडव्होकेट मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली. राज्यघटनेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पाची कोणचीही तरतूद नसून त्यात फक्त पूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑन अकाऊंटचीच तरतूद करण्यात आली आहे, असं या याचिकेत म्हटलं गेलं आहे. 

निवडणूकांच्या वर्षामध्ये पुढील ठराविक काळासाठी सत्तेत असणाऱ्या सरकारसाठी व्होट ऑन अकाऊंटची परवानगी घेण्यात येते. ज्यानंतर नवनिर्वाचित सरकारकडून येत्या वर्षासाठीच्या संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. त्यामुळे आता या याचिकेवर काय सुनावणी केली जाणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेलं असेल. 

मुळात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्प या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सर्वसामान्य किंवा पूर्ण अर्थसंकल्प हा संपूर्ण अर्थिक वर्षभरासाठी मांडला जातो तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणूकांचा अंदाज घेत पुढील  काही दिवसांच्या खर्चांसाठीच संसदेमध्ये मांडला जातो. अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प लेखानुदान किंवा मिनी बजेट म्हणून ओळखला जातो. ज्यासाठी व्होट ऑन अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार काही महत्त्वाच्या खर्चांसाठी ठराविक रक्कम मंजूर करुन दिली जाते. ज्यानंतर पुढे नव्या सरकारडून पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. 

येत्या काळातील लोकसभा निवडणुका आणि देशात असणारी एकंद राजकीय परिस्थिती पाहता पीयुष गोयल यांनी मांडलेल्या अर्थसंकतल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका आता अनेक चर्चांना वाचा फोडत आहे. त्यामुळे यावरील निर्णयाकडे अनेकांच्या नजरा असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे.