पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्र सरकार तयार, पण...

Petrol-Diesel GST: पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यास केंद्र सरकार (Central Government) तयार असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्री (Petroleum Minister) हरदीप पुरी (Hardeep S Puri) यांनी दिलीय.  जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार असल्याचं पुरींनी सांगितलं. मात्र यासाठी राज्य सरकारांची सहमती महत्त्वाची असल्याचं पुरी यांनी म्हटलं आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्यास राज्य सरकारांनी (State Government) विरोध दर्शवलाय. मात्र आता पुन्हा एकदा केंद्रानं याबाबत हालचाली सुरू केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे राज्य सरकारं काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागलंय. 

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण राज्यांकडून याला सहमती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण  मद्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हे राज्यांच्या महसुलाचा (Revenue) मुख्य स्त्रोत आहे. त्यांमुळे राज्यांना ते सोडायचं नाही. केवळ केंद्र सरकारला महागाई आणि इतर गोष्टींची चिंता आहे असं पुरी यांनी म्हटलं आहे. 

केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत पुरी यांनी सांगितलं की मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱ्या इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांचे अर्थमंत्री तयार नाहीत. त्यामुळे राज्यांच्या मताचाही विचार केला पाहिजे असंही पुरी यांनी म्हटलं आहे. गेल्या एका वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सर्वात कमी वाढ कदाचित भारतात झाली आहे, अशी माहितीही पुरी यांनी दिली.

भारताने उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासारखे पाऊल उचललं आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या प्रभावापासून भारताने स्वत:ला वाचवलं आहे. केंद्र सरकारचा नेहमीच किमती स्थिर राहतील यासाठी प्रयत्न असतो असंही हरदीप पुरी यांनी सांगितलं.