'राम मंदिरासाठी आणखी किती काळ थांबायचे; एकदाचा निर्णय घेऊन मोकळे व्हा'
एखादा कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे.
)
नवी दिल्ली: अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आणखी किती काळ प्रतिक्षा करायची, असा सवाल भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उपस्थित केला. ते सोमवारी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक आहे किंवा नाही, हाच निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला आणखी दोन वर्षे लागतील. आपण इतका वेळ का थांबायचे? कारण, सरतेशेवटी संविधानानुसार न्यायालय हे सर्वोच्च नाहीच. सर्वोच्च न्यायालय हा केवळ लोकशाहीचा एक खांब आहे. त्याप्रमाणे संसदही लोकशाहीचा खांब आहे.
संसदेने कायद्याविरोधात जाऊन एखादा चुकीचा निर्णय घेतला तर तेव्हा न्यायालयाचा अधिकार अंतिम असू शकतो. मात्र, एखादा कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे. त्यामुळे राम मंदिराबाबतचा निर्णय घेताना संसदेच्या मार्गाने जावे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. याचा अर्थ सरकारही याच मार्गाने जाईल असा नव्हे, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सांगितले.
At least 2 years are needed for a decision by 7-judge bench on whether Masjid is an essential part of Islam. Why should we wait for so long? Because, in the end,the SC isn't supreme in Constitution. SC is a pillar,& another pillar is Parliament: S Swamy on his tweet on Ram temple pic.twitter.com/9G1hIyHv1r
— ANI (@ANI) September 24, 2018
If Parliament makes a wrong law that is against the Constitution, SC becomes Supreme. But the right to make a law is with the Parliament. I said we should choose the route of Parliament, didn't say that we are going to take that route: Subramanian Swamy on his tweet on Ram temple pic.twitter.com/s0MGEyFdfh
— ANI (@ANI) September 24, 2018