आता नोकरी सोडणंही महागणार; नोटीस पीरियडमध्ये भरवा लागणार कर

नवी दिल्ली: प्राप्तिकर विभागाच्या ऍथॉरिटी फॉर ऍडव्हान्स रुलिंगने म्हटले आहे की, नोटीस कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा पगार, कर्मचाऱ्यांकडून ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइल फोनच्या बिलांसाठी अतिरिक्त प्रीमियम आकारला जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्यांना GST (वस्तू आणि सेवा कर) भरावा लागेल.

काय आहे नियम?

आदेशानुसार, नोटीस कालावधीत कंपनी प्रत्यक्षात एखाद्या कर्मचाऱ्याला 'सेवा पुरवत आहे' आणि त्यामुळे त्यावर जीएसटी लागू केला जावा. जीएसटीच्या नियमांनुसार, सेवेचा पुरवठा मानल्या जाणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर GST कर आकारला जातो.

नोटिस पिरियडच्या पैशावरही जीएसटी 

एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोकरी सोडताना कंपनीत काही दिवसांचा नोटिस कालावधी द्यावा लागतो. कंपनी तुमच्या जागी दुसऱ्या कोणाला काम देऊ शकते म्हणून ही वेळ घेतली जाते.

सहसा हा नोटिस कालावधी सुमारे 30 दिवस असतो. यासाठी कंपनी तुम्हाला पैसेही देते. मात्र अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगच्या नव्या नियमांनुसार कंपनीला या रकमेवर जीएसटी भरावा लागणार आहे.

पॉलिसी आणि इतर बिलांवरही जीएसटीचा बोजा

द इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, याशिवाय, जर कंपनीने ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली असेल आणि तिच्या प्रीमियमचा काही भाग आपल्या कर्मचार्‍यांकडून घेतला असेल, तर कंपनीला त्या अतिरिक्त प्रीमियम रकमेवर जीएसटी देखील भरावा लागेल. तसेच कंपनीने मोबाईल बिल भरल्यास त्यावरही जीएसटी भरावा लागेल. 

कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर परिणाम होईल

ऍथॉरिटी फॉर ऍडव्हान्स रुलिंगच्या आदेशानुसार कंपन्यांना या सेवांवर जीएसटी भरावा लागणार असला तरी अशा सेवांचा बोजा कंपन्या बहुतांशी कर्मचाऱ्यांवर टाकतात हे उघड आहे.