नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटले आहे की एका उमेदवाराने दोन जागेवरुन निवडणूक लढवू नये.
आयोगाने म्हटले की, एक उमेदवार जेव्हा दोन ठिकाणी उभा राहतो आणि दोन्ही ठिकाणी निवडून येतो तर नंतर एका ठिकाणी राजीनामा देतो. त्यामुळे तेथे पुन्हा मतदान घ्यावं लागतं. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. 2004 आणि 2016 मध्ये याबाबत आयोगाने प्रस्ताव ठेवला होता. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या बेंचने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना सांगितले की, या प्रकरणात न्यायालयाचं सहकार्य करा.
न्यायालयाने म्हटले आहे की तीन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर सुनावणी होईल. न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत उत्तर मागितलं होतं. न्यायालयात एक याचिका दाखल करून लोक प्रतिनिधित्व कायदा कलम 33 (7) ला आव्हान दिले गेले आहे आणि मागणी केली आहे की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एका उमेदवाराने दोन ठिकाणी निवडणूक लढवू नये.
भाजप नेते आणि याचिकाकर्ते अश्वनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, एका व्यक्तीला एक वोट नुसार एकच उमेदवारी हा फॉर्म्युला असावा. लोकशाहीचे हेच मत आहे की एका उमेदवाराने एकाच जागेवरुन निवडणूक लढवावी. दोन ठिकाणी निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर एक सीट रिकामी होते आणि पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागतो ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो. त्यामुळे जनप्रतिनिधी कायद्यातून ही तरतूद काढून टाकावी.