Old Pension Scheme : केंद्र सरकार जुन्या पेन्शन स्कीमबाबत मोठा निर्णय घेणार?

नवी दिल्ली :  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) एक गूडन्यूज आहे. पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme) लाभ मिळू शकतो. झी बिजनेसच्या वृत्तानुसार, मोदी सरकार (Narendra Moda Government) 2024 आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गूडन्यूज देऊ शकते. केंद्र सरकार 2024 आधी आपल्या कर्मचाऱ्यांना जून्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. (old pension scheme latest news for central government employees who get the benefits who suffer loss get details here)

विधी मंत्रलायकडून सल्ला  

केंद्र सरकारने विधी मंत्रालयाकडे जुन्या पेन्शन स्कीमबाबत सल्ला मागितला होता. कोणत्या विभागात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाऊ शकते, असं विचारण्यात आलं होतं. मात्र अजूनही मंत्रालयाकडून याबाबत उत्तर देण्यात आलेलं नाही. तर दुसऱ्या बाजूला संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान अर्थ राज्यमंत्री भागवतराव कराड यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विचार सुरु असल्याच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला होता.

कधी लागू होणार जुनी पेन्शन?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारडून अजूनही जुनी पेन्शन योजनेबाबत कोणतंही उत्तर नाही. मात्र येत्या काही दिवसात याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याच कारणामुळे केंद्र सरकार त्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा विचार करु शकते, ज्यांच्या भरतीची जाहिरात 31 डिसेंबर 2003 किंवा त्याआधी प्रसिद्ध झाली आहे. जुनी पेन्शन योजनेचा विषय फार मोठा आहे. यावर विधी मंत्रालयाकडून सल्ला मागण्यात आला होता. विधी मंत्रालयाच्या सल्लानंतरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो. 

2004 पासून नवी पेन्शन योजना (New Pension Scheme)

केंद्र सरकारने 2004 मध्ये  नवी पेन्शन योजना सुरु केली होती. यानुसार या नव्या पेन्शनच्या फंडसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली होती. तसेच फंडच्या गुंतवणूकीसाठी फंड मॅनेजरची नियुक्ती करण्यात आली होती. 

जर पेन्शन फंडच्या गुंतवणूकीचा परतावा चांगला असेल, तर पीएफ आणि जुनी पेन्शन स्कीमच्या तुलनेत नव्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळेस चांगली रक्कम मिळू शकते. मात्र कर्मचाऱ्यांचं मत दुसरचं आहे. पेन्शन फंड गुंतवणूकीचा परतावा चांगलाच असेल, याची खात्री नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून 7 व्या वेतन आयोगानुसार जु्नी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.