नवज्योतसिंग सिद्धू पटियाला कोर्टात शरण, गुरु आता एक वर्ष तुरुंगवासात
नवज्योत सिंग सिद्धू यांना एक वर्ष तुरुंगात काढावे लागणार आहे.
)
नवी दिल्ली : पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी आज पटियाला न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केले. आता त्यांना एक वर्ष तुरुंगात काढावे लागणार आहे. सिद्धू सध्या वैद्यकीय तपासणीसाठी पटियाला येथील माता कौशल्या रुग्णालयात पोहोचले आहेत. ३४ वर्षे जुन्या रोड रेज प्रकरणी सिद्धू यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. सिद्धूंचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही दिलासा मिळण्याच्या आशेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, मात्र तेथूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही.
सिद्धू यांचे मीडिया सल्लागार सुरिंदर डल्ला म्हणाले, नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. आता वैद्यकीय तपासणी आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब केला जाईल.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर नवज्योतसिंग सिद्धूच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सिद्धूच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत आत्मसमर्पण करण्यासाठी काही काळ विनंती केली. त्यावर न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, हे प्रकरण विशेष खंडपीठाशी संबंधित आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीशांकडे अर्ज दाखल करून सुनावणीची मागणी केली.
नवज्योतसिंग सिद्धूचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात या प्रकरणाचा उल्लेख केला नाही. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी तातडीचा उल्लेख करताना स्पष्ट केले होते की तातडीच्या यादीत सूचीबद्ध नसलेल्या प्रकरणांशिवाय कोणत्याही नवीन प्रकरणाची सुनावणी केली जाणार नाही.
सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत नवज्योतसिंग सिद्धू आत्मसमर्पण करण्यासाठी वेळ मागणारी याचिका दाखल करणार आहेत. नवज्योतसिंग सिद्धू यांना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नसला तरी त्यासाठी वकिलांकडून कायदेशीर युक्त्या वापरल्या जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून म्हणजेच 20 मे नंतर उन्हाळी सुट्ट्या सुरू होत आहेत. आजनंतर 51 दिवस उन्हाळी सुट्ट्या असतील. या कालावधीत केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी होईल. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी उन्हाळी खंडपीठाव्यतिरिक्त पाच खंडपीठांची स्थापना केली आहे, जी दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी करतील.