श्रीनगर: जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. आज सकाळी (२० जून) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यपाल राजवटीच्या राज्यपालांच्या शिफारसीला मंजुरी दिली. काल संध्याकाळी राज्यातल्या राजकीय स्थितीविषयी राज्यपाल एन एन व्होरा यांनी राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केला. त्यात राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. काल दुपारी भाजपनं तीन वर्षांपासून पी़डीपीशी असणारी युती तोडली. सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला. त्याचवेळी राज्यपाल राजवट लागू होणार हे निश्चित झालं होतं.
दरम्यान, भाजपनं अखेर काश्मीरमधल्या वाढत्या हिंसाचाराचं कारण पुढं करत मेहबुबा मुफ्ती सरकारमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरच्या शांततेसाठी वेळोवेळी संपूर्ण मदत दिली. मात्र मेहबुबा मुफ्ती या अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप भाजपनं केला. काश्मीरमध्ये रमजानच्या काळात शस्त्रसंधी केल्यानंतरही हिंसात्मक कारवायांमध्ये वाढच झाली. त्यामुळे आगामी अमरनाथ यात्रेवेळीही परिस्थिती चिघळू नये यासाठी भाजपनं सरकारमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबलाय. तर दुसरीकडे शस्त्रसंधीमुळे काश्मीरमध्ये शांततेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यामुळे शस्त्रसंधी सुरूच ठेवायला हवी होती असं सांगत काश्मीरच्या शांततेसाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितलं.
जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा देशहित डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याचा दावा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केलाय. काश्मीरच्या सुरक्षेबाबत मुफ्ती सरकारशी मतभेद झाल्यामुळे भाजपानं पाठिंबा काढल्याचं ते म्हणाले. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडून पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत, अशी टीकाही अहीर यांनी केलीये...