भोपाळ : ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेसचा हात सोडत भाजपचे कमळ हातात घेतले. त्याचवेळी त्यांच्या २२ समर्थक आमदारांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिलेत. यात सहा मंत्रीही होते. त्यामुळे मध्यप्रदेशमधील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचे सरकार अडणीत आलेत. तर दुसरीकडे विधानसभेतील अभिभाषणानंतर सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव मांडावा, असे निर्देश मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना दिले आहेत. मात्र, ठरावाबाबत सोमवारीच निर्णय घेऊ, असे विधानसभा अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सोमवारी कमलनाथ सरकारची शक्तिपरीक्षा होणार की नाही, याबाबत संभ्रम असून, नवा सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे.
दरम्यान, काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे पाठवले आहेत. या आमदारांनी आपल्याकडेही १० मार्चला स्वतंत्र पत्रे पाठवली असून, सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव मांडावा़, असे निर्देश राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शनिवारी रात्री दिले. त्याचेवेळी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास परवानगी द्यायची की नाही, याबाबतचा निर्णय सोमवारीच जाहीर करण्यात येईल, असे विधानसभा अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी रविवारी सांगितले. त्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे.
मध्यप्रदेश विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. सभागृहाचे कामकाज चालविणे हा अध्यक्षांचा विशेषाधिकार असल्याचे एका मंत्र्याने सांगितले. बंडखोर आमदारांपैकी काहींना परत आणण्यासाठी काँग्रेस आणखी काही वेळ घेईल आणि सोमवारची बहुमत चाचणी टाळेल, असे संकेत कायदामंत्री पी.सी. शर्मा यांनी दिले.
हे प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते, असे काँग्रेसच्या एका आमदाराने सांगितले. बहुमत सिद्ध करण्याची आम्हाला खात्री आहे, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. मात्र, काँग्रेसने बहुमत गमावल्याचे भाजपचे विधानसभेतील मुख्य प्रतोद नरोत्तम मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, कमलनाथ सरकार संकटात सापडले असतानाच गेले काही दिवस जयपूरमध्ये मुक्कामी असलेले काँग्रेसचे आमदार रविवारी भोपाळमध्ये परतले. बंगळूरुत तळ ठोकून असलेले काँग्रेसचे बंडखोर आमदारही मध्य प्रदेशात परतण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय, हरियाणातील गुरुग्राम येथील एका रिसॉर्टवर थांबलेले भाजपचे आमदारही सोमवारी सकाळपर्यंत भोपाळमध्ये येण्याची शक्यता असल्याचे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले. विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय मी सोमवारीच घेईन. त्याआधी त्यावर भाष्य करणार नाही, असे विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले आहे.