अयोध्या प्रकरणात मोदी सरकारचं मोठं पाऊल, कोर्टाकडे मागितली अविवादीत जागा

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणात राम मंदिराच्या निर्माणासाठी मोदी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राम मंदिर बांधणीसाठी जवळपास 0.3 एकर जमीन ज्यावर वाद सुरु आहे ती जमीन सोडून बाकी 70 एकर जमिनीचं अधिग्रहन झालं आहे ती जमीन देण्याची मागणी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली आहे. या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचं बांधकाम न करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. हा आदेश मागे घेण्याचा आणि 2.77 एकर जमिनीवर बांधकामाची परवानगी मिळावी अशी मागणी सरकारने केली आहे. सरकारने हिंदू पक्षकारांना दिलेली जमीन रामजन्म भूमी न्यासला देण्याची मागणी देखील केली आहे.

याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की, सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर कोणताही निर्णय घेईल. पण आता केंद्र सरकारवर राम मंदिराबाबतचा दबाव वाढत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत नुकसान होऊ नये. त्यासाठी मोदी सरकार आता अॅक्शनमध्ये आली आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. पाच सदस्यांचं खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. २९ जानेवारीला यावर सुनावणी होणार होती पण खंडपीठातील एक सदस्य उपलब्ध नसल्याने आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोवडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड आणि जस्टिस अब्दुल नजीर हे या खंडपीठाचे सदस्य आहेत.

The Centre has gone to SC in a WP to seek release of the non - disputed part of RJB land of 67 acres to start immediate construction. My meeting last evening with HM I had a discussion on my approach. But Centre was keen to obtain prior permission to start construction

TRENDING NOW

news

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 29, 2019

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विट करत म्हटलं की, राम जन्मभूमी प्रकरणात केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. राम जन्मभूमी वादात वाद सुरु असलेली जमीन सोडून इतर जमीन देण्याची मागणी सरकारने केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा हिंदू संघटनांनी स्वागत केलं आहे.

1993 मध्ये केंद्र सरकारने अयोध्या अधिग्रहण कायद्यानुसार विवादीत जागा आणि त्याच्या आजुबाजुच्या जमिनीचं अधिग्रहन केलं होतं. या जमिनीच्या संबंधित सर्व याचिकाना कोर्टाने निकाली काढलं होतं. सरकारच्या या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने इस्माइल फारुखी जजमेंटमध्ये 1994 मध्ये दावा करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून जमीन केंद्र सरकारकडेच ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. पण नंतर ज्याच्या बाजुने निर्णय लागेल त्याला ती जमीन देण्यात यावी असं देखील कोर्टाने म्हटलं होतं.