मोदी सरकारचं Digital Strike! 1700 Skype ID आणि 59000 WhatsApp अकाऊंट Block, कारण काय?
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या I4C या संस्थेने फसवणुकीत गुंतलेली 1700 हून अधिक स्काईप खाती आणि 59,000 हून अधिक व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक केली आहेत.
)
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या I4C या संस्थेने सायबर गुन्हे रोखण्यात मोठे यश मिळवले आहे. 15 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, संस्थेने 1,700 पेक्षा जास्त स्काईप खाती आणि 59,000 पेक्षा जास्त WhatsApp खाती अवरोधित केली आहेत जी फसवणुकीत गुंतलेली होती. सायबर गुन्ह्यांपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. याशिवाय 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’च्या मदतीने 9.94 लाखांहून अधिक तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले असून 3431 कोटी रुपयांहून अधिकचे नुकसान टाळण्यात आले आहे.
दूरसंचार कंपन्यांसह सरकारने विदेशातून येणारे बनावट कॉल थांबवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हे कॉल अनेकदा लोकांना फसवण्यासाठी वापरले जातात, जसे की खोट्या अटकेच्या नावाने किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करून. सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना असे कॉल ओळखून ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारने सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) हे नवीन केंद्र तयार केले आहे. या केंद्रात बँका, वित्तीय कंपन्या, दूरसंचार कंपन्या, आयटी कंपन्या आणि पोलीस एकत्र काम करतील. अशा प्रकारे सर्व संघटना एकत्रितपणे सायबर गुन्ह्यांचा सामना करू शकतील.
लोकांनी सतर्क रहावे
मंगळवारी लोकसभेत याबाबत माहिती देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार म्हणाले की, 2021 मध्ये I4C ने सिटीझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग आणि मॅनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम सुरू केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत, ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या लोकांवर त्वरित कारवाई केली जाईल याची खात्री करण्यात आली आहे.
9.94 लाख तक्रारी
देशातील डिजिटल अटकेच्या वाढत्या प्रकरणांवर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री म्हणाले की अशा 9.94 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, ज्यावर त्वरित कारवाई करण्यात आली आणि 3431 कोटींहून अधिक लोकांची बचत होऊ शकली.
बनवले खास सॉफ्टवेअर
डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी (टीएसपी) इनकमिंग आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल ओळखण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे असे नंबर ब्लॉक केले जाऊ शकतात आणि भारतीय मोबाईल नंबर दाखवणारे आंतरराष्ट्रीय कॉल्स रोखले जाऊ शकतात.