1 जुलैपासून लागू होणार ड्राइविंगशी संबंधित नवा नियम, टेस्ट दिल्याशिवाय मिळू शकतं Driving License

मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स नियमांना अधिसूचित केले. हे नियम 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील.

Updated: Jun 11, 2021, 07:48 PM IST
1 जुलैपासून लागू होणार ड्राइविंगशी संबंधित नवा नियम, टेस्ट दिल्याशिवाय मिळू शकतं Driving License title=

मुंबई : वाहन चालकांसाठी महत्वाची बातमी समोर येत आहे.  पुढच्या महिन्यापासून ड्रायव्हिंगच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. या नव्या नियमामध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या ( Driving License) चाचणीमध्ये सूट देण्यात येणार आहे. वास्तविक, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स नियमांना अधिसूचित केले. हे नियम 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील. अशा केंद्रामुळे उमेदवारांना योग्य प्रशिक्षण आणि माहिती मिळवण्यात मदत होईल.

सध्या रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) द्वारे ड्रायव्हिंग टेस्ट घेतली जाते. परंतु जर त्यांनी अशा मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्रांकडून प्रशिक्षण घेतले, तर वाहन चालकांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळण्यास मदत होईल.

1 जुलै 2021 पासून ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करणार्‍यां लोकांना मान्यताप्राप्त ड्रायवर ट्रेनिंग सेंटर्सकडून (Accredited Driver Training Centers) प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. मान्यताप्राप्त ड्रायवर ट्रेनिंग सेंटर्सकडून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर वाहन चालकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळण्यास मदत होईल.

चालकांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रेनिंग सेंटर्स सिम्युलेटर आणि विशेष ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅकसह सुसज्ज असेल.

मोटार वाहन अधिनियम 1988 अंतर्गत आवश्यकतानुसार या ट्रेनिंग सेंटर्सवर रेमेडियल आणि रीफ्रेशर कोर्स करता येईल.

या केंद्रांवर यशस्वीरित्या परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्यापासून सूट दिली जाईल. सध्या ड्रायव्हिंग टेस्ट  रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) घेत आहे.

ट्रेनिंग सेंटर्सना आवश्यकतेनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण देण्याची परवानगी आहे.

कुशल वाहनचालकांचा अभाव ही भारतीय रोडवेज क्षेत्रातील एक मोठी समस्या आहे. रस्त्यांच्या नियमांची माहिती नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते अपघातही होतात. मोटार वाहन अधिनियम 2019 च्या कलम 8 मध्ये केंद्र सरकारला चालक प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता देण्याचे नियम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.