मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली, आता 5 फेब्रुवारीला
आजपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरु होणार होती. मात्र, आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
)
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservations) काय होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आजपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरु होणार होती. मात्र, आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही सुनावणी आता 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. ( Supreme Court posts for February 5, the hearing in petitions challenging Mumbai High Court verdict upholding )
दरम्यान, ही सुनावणी 25 जानेवारीला सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होते. मात्र आजपासूनच सुनावणी घेण्याचे ठरले. त्यामुळे आज घटनापीठ काय सुनावणी करणार याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होता. मात्र, आजचीही सुनावणी आता पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारने 11 न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीबाबत उत्सुकता होती.
Supreme Court posts for February 5, the hearing in petitions challenging Bombay High Court verdict upholding reservations to Marathas in jobs and education under Maharashtra Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) Act, 2018. pic.twitter.com/QjeUV6FAfQ
— ANI (@ANI) January 20, 2021
मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने याआधीच्या सुनावणीवेळी नकार दिला होता. स्थगिती पूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला देखील न्यायालयाने परवानगी दिलेली नाही. याआधीही काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा युक्तीवाद महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आला होता. मात्र, आरक्षणाच्या अनुषंगाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
मराठा आरक्षण सुनावणी पुढे ढकलली#MarathaReservation pic.twitter.com/4HkxJfEGlq
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) January 20, 2021
मराठा आरक्षणावरील आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आलीय. आरक्षणावर पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणाचे वकील या केस मध्ये आहेत. तसेच खूप मोठे कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे व्हर्च्युअल सुनावणीत खूप अडचण येते असे मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले आहे. कोविड लसीमुळे 6 ते 7 आठवडे उशीर होत आहे, त्यामुळे ५ फेब्रुवारीला सुनावणी घेतली जाईल. अनेक वकिलांचं वय जास्त आहे. त्यामुळे कोविड लस घ्यायला वेळ लागतोय. 6-7 आठवडे सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली.परंतु दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेऊ असे कोर्टाने सांगितले.
दरम्यान, सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. तर मराठा आरक्षण सूनवणी पुढे ढकलली गेल्यामुळे समाजात निराशा पसरत असल्याचं याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.