...म्हणून काश्मीरच्या वर्तमानपत्रांचं पहिलं पान कोरं-करकरीत राहीलं!
एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या वर्तमानपत्रांनी घेतलेला हा निर्णय सरकारसाठीही धक्कादायक होता
)
श्रीनगर : रविवारी १० मार्च रोजी काश्मीरमधून छापल्या जाणाऱ्या सर्व वर्तमानपत्रांचं पहिलं पान कोरं-करकरीत राहीलं. हा जम्मू-काश्मीरच्या सर्व महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांच्या संपादकांनी एकत्रितरित्या घेतलेला निर्णय होता. याद्वारे त्यांनी सरकारच्या एका निर्णयाचा निषेध नोंदवला आहे. सरकारकडून काश्मीरचे दोन महत्त्वाच्या वर्तमानपत्रांना सरकारी जाहिराती न देण्याचा तोंडी फर्मान सुनावला गेलाय. 'ग्रेटर काश्मीर' आणि 'काश्मीर रिडर्स' या दोन वर्तमानपत्रांना सरकारी जाहिराती न देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. परंतु, हा निर्णय घेण्यामागचं कारणही स्पष्ट करण्यात आलं नाही. त्यामुळेच याच्या विरोधात काश्मीरच्या जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांनी रविवारी आपलं पहिलं पान कोरं ठेवलं होतं.
Greater Kashmir is one of the most popular local dailies of J&K. Centre’s decision to stop ads to it should be viewed in context of their attitude towards press & electronic media in general. Kowtow to their warped agenda & sing praises. Or else suffer. pic.twitter.com/6f5SnRWEHm
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 10, 2019
'ग्रेटर काश्मीर आणि काश्मीर रिडर्सला सरकारी जाहिराती न देण्याच्या विरोधात' काश्मीर संपादक मंडळ असा संदेश या पानावर लिहिण्यात आला होता. उल्लेखनीय एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या वर्तमानपत्रांनी घेतलेला हा निर्णय सरकारसाठीही धक्कादायक होता.
'द इंडियन एक्सप्रेस'नं दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्तामानपत्रांना सरकारी जाहिरातींबाबतचा निर्णय तोंडी सांगण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीरचे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशननं त्यांना सरकारच्या या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. यापुढे या वर्तमानपत्रांना सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत... परंतु, हा निर्णय का घेण्यात आला यामागचं कारणंही ठोस कारणं सरकारनं स्पष्ट केलेलं नाही... हा निर्णय लोकशाहीविरुद्ध आणि मीडियाच्या स्वतंत्रतेवर गदा आणणारा आहे, असा आरोप संपादक मंडळानं केलाय.
लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाच्या या गळचेपीविरुद्ध संपादक मंडळानं आपापल्या वर्तमानपत्राचं पहिलं पान कोरं ठेवलं.
A development that has got almost no coverage outside of the valley. The government is attempting to choke the media by denying them advertising revenues. I hope the Centre & State immediately reverse this decision of trying to silence the forth estate. https://t.co/nOxlsuNG2D
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 10, 2019
जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विटरवर सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला. सोबतच माजी मुख्यमत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती यांनीदेखील सरकारच्या हा निर्णय म्हणजे 'मीडियाविरोधी धोरण' असल्याचं म्हटलंय.