अरे देवा! IT क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता 14 तास काम करावं लागणार?

IT Jobs : माहिती आणि तंत्रज्ञान अर्थात आयटी क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या, त्यांना कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा या आणि अशा अनेक कारणांनी IT मध्ये काम करणाऱ्यांचा अनेकांनाच हेवा वाटत असतो. पण, आता हेच कर्मचारी एका दुविधेमध्ये सापडले असून, आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कर्नाटकामध्ये कैक कर्मचाऱ्यांनी नाराजीचा तीव्र सूर आळवला आहे. 

कर्नाटकस्थित आयटी कंपन्यांकडून राज्य शासनाकडे एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवून ते 14 तासांपर्यंत नेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि नोकरकपातीसंदर्भातील कारणं समोर करत आता कर्मचाऱ्यांनी या प्रस्तावाचा आणि मागणीचा कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार कर्नाटकामध्ये येत्या काळात काही कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार असून, आता आयटी कंपन्यांकडून त्यांच्या कामाच्या तासांसंदर्भातील मागणीचाही विचार करण्याची विनंती राज्य शासनाकडे केली असून, ही मागणी मान्य झाल्यास कर्नाटकातील आयटी कंपन्यांमध्ये कामाचे तास 12 तास + 2 तास ओव्हरटाईम असं मिळून एकूण 14 तासांचं काम कर्मचाऱ्यांना करावं लागणार आहे. 

सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार इथं 9 तासांचं काम आणि एका तासाचा ओव्हरटाईम अशा गणिताला परवानगी आहे. पण, राज्यातील आयटी क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांनी मात्र आयटी, आयटीईएस, बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दर दिवशी 12 तास आणि सलग तीन महिन्यांमध्ये 125 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : ...अन् 'गृह'मंत्र्यांपुढे अजित पवार लाजले! वाढदिवसादिवशी स्वत:च फोटो शेअर करत म्हणाले...

एकिकडे कंपन्यांकडून कामाचे तास वाढवले जाण्याची मागणी होत असतानाच दुसरीकडे कर्मचारी संघटनांकडून मात्र या मागणीचा कडाडून विरोध केला जात आहे. कामाच्या शिफ्ट कमी झाल्यामुळं मोठ्या संख्येनं कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल अशी वस्तुस्थिती त्यांनी पुढे केली आहे. 

दमर्यान कर्नाटकातील या परिस्थितीला पाहता कर्मचारी संघटनेने KCCI अहवालाचा हवाला दिला आहे. ज्यानुसार सध्या IT क्षेत्रातील जवळपास 45% कर्मचारी नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड देत आहेत. तर, 55% कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आरोग्यावर परिणाम परिणाम होताना दिसत आहेत. ज्यामुळं कंपन्यांच्या या मागणीपर प्रस्तावाचा राज्य शासनानं पुनर्विचार करावा असं आवाहन या संघटनांकडून करण्यात येत आहे.