मुंबई : जीएसटी अंतर्गत अजूनही बऱ्याच गोष्टींमध्ये संभ्रम आहे. आता
लसूण भाजी आहे की मसाला? अशी विचारणा राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारला केली आहे. तसेच एका आठवड्याच्या आत याचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
जोधपूर येथील भदवासिया कांदा, बटाटा आणि लसूण विक्रेता संघाने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. जर लसूण भाजीपाला असेल तर शेतकऱ्यांनी तो भाजी मंडईत विकावा. जर लसूण मसाला असेल तर त्यांनी तो धान्य बाजारात विकावा. भाजी मंडईत लसूण विकल्यास त्यावर कर नाही. पण धान्य बाजारात तो विकला तर त्यावर कर द्यावा लागेल, असा उच्च न्यायालयाचा तर्क आहे.
लसणाला भाजीपाला आणि मसाला या दोन्ही श्रेणीत ठेवण्यात आले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. भाजीपाल्याच्या रूपात लसूण विकल्यास जीएसटी लागत नाही आणि मसाल्याच्या रूपात विकला तर जीएसटी द्यावा लागतो. अशावेळी लसूण कोणत्या श्रेणीत ठेवायचा असा प्रश्न याचिककर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
'राज्य सरकारने राजस्थान कृषी उत्पादन बाजार कायद्यात ऑगस्ट २०१६ सुधारणा करून लसणाची विक्री धान्य बाजारात करण्याबाबत तरतूद केली होती. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच ही कायद्यात सुधारणा केली होती,' असे म्हणणे सरकारच्या वतीने अपर महाधिवक्ता श्याम सुंदर यांनी मांडले. राज्यात लसणाचे उत्पादन अधिक असल्याने दर कमी होत होते. त्यात भाजी बाजारात लसणाला योग्य भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लसूण खुल्या धान्य बाजारात विकण्याचे आदेश दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले.