INDIA की BHARAT ? संविधानात नेमकं काय लिहिलंय?

Constitution Article 1 : इंडिया आणि भारत (India vs Bharat) ही दोन्ही नावं योग्य आहेत का? कोणतं नाव घेतलं गेलं पाहिजे? यावर आता चर्चा सुरू आहे. मात्र, देशाच्या नावाबद्दल घटना म्हणजेच आपलं संविधान काय म्हणतंय? पाहुया...  

Updated: Sep 5, 2023, 06:13 PM IST
INDIA की BHARAT ? संविधानात नेमकं काय लिहिलंय? title=
India, Bharat, Constitution, Article 1,

India vs Bharat : येत्या काही दिवसात जी20 शिखर संमेलन भारतात होणार आहे. त्यासाठी आता भारत सरकारने अन्य देशांना निमंत्रण पत्र पाठवलं. त्यामध्ये इंडिया (India) शब्दाच्या जागी भारत (Bharat) असा उल्लेख करण्यात आला. राष्ट्रपतींच्या उल्लेख करताना The President of India असं लिहिण्याऐवजी The President of Bharat असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या भूवया उंचावल्याचं पहायला मिळतंय. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांचा असा नावात बदल केल्याने मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलणार की काय? असा सवाल विचारला जात आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. त्यामुळे यावेळी अधिवेशनात कोणती घटनादुरूस्ती होणार अशी चर्चा आहे. मात्र, ही दोन्ही नावं योग्य आहेत का? कोणतं नाव घेतलं गेलं पाहिजे? यावर आता चर्चा सुरू आहे. मात्र, देशाच्या नावाबद्दल घटना म्हणजेच आपलं संविधान काय म्हणतंय? पाहुया...

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही ट्विट करून 'भारत गणराज्य' (REPUBLIC OF BHARAT)असं म्हटलं आहे. आपली सभ्यता धैर्याने अमर युगाकडे वाटचाल करत आहे याचा मला आनंद आणि अभिमान आहे, असं बिस्वा म्हणतात.

भारतीय राज्‍यघटनेतील 'कलम 1' काय आहे?

भारतीय राज्‍यघटनेतील कलम 1 मध्‍ये की, इंडिया, म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल. राज्यघटनेच्या कलम 1 मध्ये इंडिया आणि भारत या दोन्हींना अधिकृतपणे देशाची नावे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा - INDIA बदलून BHARAT झाले तर ठप्प पडतील भारतीय बेवसाईट्स? .in डोमेनवर काय परिणाम होणार

तुम्हाला माहितीये का? की देशाचं नाव इंडिया वरून भारत असं करावं, अशी याचिका मार्च 2016 मध्‍ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. कोणाला इंडिया म्हणायचं आहे, त्यांनी इंडिया म्हणावं आणि ज्याला भारत म्हणायचंय त्याने भारत म्हणावं, असं चीफ जस्टिस एसए बोबडे यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर 2020 मध्ये देखील अशीच एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. जर इंडिया नाव काढून टाकायचं असेल तर सरकारला विशेष बहुमतासह कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती करावी लागेल.