केंद्रातल्या मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 25 जून 'संविधान हत्या दिन' म्हणून घोषित

Samvidhaan Hatya Diwas : केंद्रातल्या मोदी सरकारने दरवर्षी 25 जून हा दिवस 'संविधन हत्या दिन' म्हणून साजरा केला जाणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. 25 जून 1975 मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने देशात आणीबाणी लागू केली होती.

राजीव कासले | Updated: Jul 12, 2024, 05:08 PM IST
केंद्रातल्या मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 25 जून 'संविधान हत्या दिन' म्हणून घोषित title=

Samvidhaan Hatya Diwas : केंद्रातल्या मोदी सरकारने (Modi Government) 25 जून हा दिवस 'संविधान हत्या दिन' म्हणून घोषित केला आहे. यांसदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. 25 जून 1975 रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने (Indira Gandhi Government) देशात आणीबाणी लागू केली होती.. आता ते पाहता मोदी सरकारने काँग्रेसला (Congress) कोंडीत पकडण्यासाठी हा दिवस 'संविधान हत्या दिन' म्हणून घोषित केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी सोशल मीडिया एक्सवर याबाबतची माहिती दिली आहे. अमित शाह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय '25 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादून, हुकूमशाही मानसिकता दाखवत लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटला. कोणताही दोष नसताना लाखो लोकांना  तुरुंगात टाकलं गेला, आणि माध्यमांचा आवाज दाबला गेला. त्यामुळे 25 जून हा दिवस केंद्र सरकारने दरवर्षी  'संविधान हत्या दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस 1975 च्या आणीबाणीच्या अमानुष वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या महान योगदानाची आठवण ठेवेल'.

लोकांच्या संघर्षाचा सन्मान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली  केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा उद्देश हुकूमशाही सरकारच्या अत्याचारांना तोंड देऊन लोकशाहीच्या हितासाठी लढलेल्या लाखो लोकांच्या लढ्याचा सन्मान करणं आहे.  'संविधान हत्या दिन' प्रत्येक भारतीयात लोकशाहीचं रक्षण आणि व्यक्ति स्वातंत्र्याची अमर ज्योत तेवत ठेवेल. यामुळे भविष्यात देशात पुन्हा काँग्रेस सारख्या हुकूनशाही मानसिकतेची पुनरावृत्ती होणार नाही, असं शाह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. #SamvidhaanHatyaDiwas"

कशी आणि केव्हा लागू होते आणीबाणी
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 नुसार राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार असतो. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीनंतर आणीबाणी घोषित केली जाते. या अंतर्गत नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार निलंबित केले जातात. जेव्हा संपूर्ण देशात किंवा कोणत्याही राज्यात दुष्काळ, परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत प्रशासकीय अराजकता किंवा अस्थिरता इत्यादी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा त्या भागातील सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. आत्तापर्यंत भारतात एकूण तीन वेळा आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये 962, 1971 आणि 1975 मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.

1975 ला आणीबाणी का लागू केली?
1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 12 जून 1975 रोजी इलाबाद हाय कोर्टाने एक निकाल दिला होता. हायकोर्टाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेलीची निवडणूक रद्द केली होती आणि त्यांना पुढील 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. यानंतर इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली आणि देशात अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली. 

सुप्रीम कोर्टानेही इलाहाबाद हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला. यानंतर इंदिरा गांधी सरकारकडून आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. इंदिरा सरकारच्या या निर्णयाला हुकूमशाही ठरवून विविध संघटनांनी विरोध केला आणि प्रचंड निदर्शने सुरू झाली होती.