Income Tax भरणाऱ्यांसाठी दोन दिलासादायक बातम्या, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

मुंबई : आयकर भरणाऱ्यांसाठी दोन दिलासादायक बातम्या समोर आल्या आहेत. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आपल्या फेसलेस अपील योजनेत सुधारणा केली आहे. या बदलामुळे, जे करदाते कराच्या मागणीविरुद्ध अपील करतात, ते आता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वैयक्तिक सुनावणीसाठी विनंती करू शकतील. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 28 डिसेंबर रोजी फेसलेस अपील योजनेची अधिसूचना जारी करून याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी प्रलंबित ITR च्या पडताळणीची अंतिम मुदत देखील वाढवण्यात आली आहे.

जुन्या योजनेंतर्गत, कर मागण्यांविरोधात ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात आली, ज्यांना विविध कारणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स (CTC) ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे.

त्याची पुढील सुनावणी 4 जानेवारीला होणार आहे. फेसलेस व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या मदतीने करदाते आणि कॉर्पोरेट संस्थांना मोठ्या मागण्यांचा सामना करण्यास मदत होईल.

करदात्यांना फायदा होईल

सीटीसीचे अध्यक्ष केतन वजानी म्हणाले की, पूर्वीच्या योजनेंतर्गत करदात्याला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तोंडी सुनावणीचा अधिकार नव्हता. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चे माजी अध्यक्ष वेद जैन म्हणाले की, सुधारित योजना स्वागतार्ह आहे, कारण यामुळे करदात्यांची समस्या दूर होईल आणि त्यांना त्यांचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार मिळेल.

ऐकण्यात समस्या असू शकते

तथापि, फेसलेस अपील योजना लवकर सुनावणीबद्दल बोलत नाही. चार्टर्ड अकाउंटंट अनिश ठकर म्हणाले की, पोर्टलने विनंती लवकर सुनावणीसाठी सक्षम केली पाहिजे, जी उच्च स्तरीय मूल्यांकनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मागील योजनेला अंतिम स्वरूप देण्‍यापूर्वी, द्वितीय अपील युनिटने दिलेल्‍या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्‍यासाठी युनिटद्वारे अपील मंजूर करण्यात आले होते.

विवादित कर, दंड आणि अधिभार आणि उपकरासह व्याज आणि निर्दिष्ट रकमेपेक्षा जास्त असल्यास, NFAC साठी ते पुनरावलोकनासाठी दुसर्‍या अपील युनिटकडे पाठवणे अनिवार्य होते.

पडताळणीची मुदत वाढवली

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी प्रलंबित ITR च्या पडताळणीची अंतिम मुदत वाढवली आहे. माहितीनुसार, ITR पडताळणीसाठी अधिक लोकं बाकी आहे, त्यामुळे त्याची तारीख 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जे करदाते डिजिटल पद्धतीने ई-व्हेरिफिकेशन करतात ते आयकर पोर्टल, नेट बँकिंग आणि इतर माध्यमातून ऑनलाइन पडताळणी करू शकतात.

ITR दाखल न केल्यास दंड आकारला जाईल

2020-2021 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2021 आहे. आयकर विवरणपत्र वेळेवर भरले नाही, तर लोकांना दंड भरावा लागतो. गेल्या वर्षीपर्यंत करदात्यांना जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तथापि, आर्थिक वर्ष 2011 पासून, सरकारने ही रक्कम 5 हजार रुपये कमी केली आहे, तसेच कालमर्यादा 3 महिन्यांपर्यंत कमी केली आहे.