मुंबई : आयकर विभाग सध्या रोखीच्या व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत, आयकर विभागाने बँका, म्युच्युअल फंड हाऊसेस, ब्रोकर प्लॅटफॉर्म इत्यादीसारख्या विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर सामान्य लोकांसाठी रोख व्यवहारांचे नियम कडक केले आहेत. असे अनेक व्यवहार आहेत, ज्यावर आयकर विभाग नजर ठेवून आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही बँका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांच्यासोबत मोठे रोख व्यवहार करत असाल तर त्यांची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल.
आज आम्ही तुम्हाला अशा 5 व्यवहारांबद्दल सांगणार आहोत जे तुम्हाला अडचणीत टाकू शकतात.
तुम्ही एका वर्षात किंवा एकापेक्षा जास्त वेळा FD मध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केल्यास, आयकर विभाग तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारणा करु शकते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शक्य असल्यास पैसे FD मध्ये ऑनलाइन माध्यमातून किंवा चेकद्वारे जमा करा. जेणे करुन तुम्हाला हे पैसे कोणाकडून आले हे त्यांना कळेल.
जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात एका खात्यात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम त्या खात्यात जमा केली, तर आयकर विभाग हे पैसे तुमच्याकडून कुठून आले या विषयी प्रश्न विचारू शकते. तर तुमच्या चालू खात्यांमध्ये म्हणजे करंट अकाउंटमध्ये पैशांची कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये आहे.
अनेक वेळा लोक क्रेडिट कार्डचे बिलही रोखीने जमा करतात. जर तुम्ही एका वेळी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख क्रेडिट कार्ड बिल म्हणून जमा केली, तर आयकर विभाग तुमची चौकशी करू शकतो.
तुम्ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारकडे रोखीने मोठा व्यवहार केल्यास त्याचा अहवालही प्राप्तिकर विभागाकडे जातो. जर तुम्ही 30 लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता रोखीने खरेदी केली किंवा विकली, तर मालमत्ता निर्बंधकांच्या वतीने आयकर विभागाला माहिती पाठवली जाईल.
जर तुम्ही शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असाल, तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. एका आर्थिक वर्षात अशा साधनांमध्ये जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंतचे रोख व्यवहार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे यापैकी कशामध्येही पैसे गुंतवण्याची तुमची योजना असेल, तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की यासाठी रोख रक्कम जमा करु नका. तुम्हाला त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या चौकशीली सामोरे जावे लागू शकते.