बाळासाहेब ठाकरे असते तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेले नसते- दानवे

नवी दिल्ली: आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असते तर ते कदापी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेले नसते, असे वक्तव्य भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी केले. ते शुक्रवारी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवर आक्षेप घेतला. ठाकरे सरकारच्या शपथविधीवेळी राज्यघटनेच्या नियमांची पायमल्ली झाल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच महाविकासआघाडीच्या सेक्युलर सरकार या घोषणेवरही त्यांनी टीकास्त्र सोडले.

शिवसेना धर्मनिरपेक्ष झाली का, विचारताच मुख्यमंत्री म्हणाले...
 
महाविकासआघाडीतील तिन्ही पक्षात समन्वयाचा अभाव आहे. कालच सरकारचा शपथविधी झाला. आज लगेचच त्यांच्यात पदांवरून भांडणे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे आता हे सरकार किती काळ टिकते, ते पाहुयात, असा टोला दानवे यांनी लगावला. 

शपथविधी सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचा थाट पाहून राज ठाकरेंच्या मातोश्री भावूक

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकासआघाडी सरकारचा शपथविधी गुरुवारी संध्याकाळी शिवतीर्थावर पार पडला. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे १९ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथग्रहण केली. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी  शिवतीर्थावर उद्धव ठाकरेंसहित सात मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यानंतर शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारून कामाला सुरुवात केली.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पहिल्याच निर्णयावरून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. उद्धव ठाकरे यांनी आज पदभार स्वीकारल्यानंतर आरे मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. ही स्थगिती फक्त कारशेडच्या कामाला आहे, मेट्रो प्रकल्पाचे इतर काम सुरुच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या कारशेडची आरे सोडून अन्यत्र उभारणी करणे जिकिरीचे काम असल्याने संपूर्ण मेट्रो प्रकल्पाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

यावरून भाजपचे नेते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे भविष्यात मोठा अनर्थ ओढावेल, अशी भीती व्यक्त केली. फडणवीस यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, मेट्रो प्रकल्पासाठी जपानच्या जायका कंपनीने अत्यल्प व्याजदराने सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. मात्र, अशा पद्धतीच्या निर्णयांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भविष्यात गुंतवणूकदार पुढे येणार नाहीत. परिणामी १५ वर्षात आधीच विलंब झालेले प्रकल्प आणखी रेंगाळतील, अशी भीती देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.