नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचार्यांची होळी यावेळी अधिक रंगतदार आणि आनंदी होणार आहे. मोदी सरकारने आपल्या कर्मचार्यांसाठी विशेष उत्सव अॅडव्हान्स योजना (Holi Festival Advance Scheme) आणली आहे. वास्तविक, 29 मार्च रोजी होळी असते, महिन्याच्या शेवटी, सहसा कर्मचार्यांचा पगार ईएमआय आणि घराच्या उर्वरित खर्चात जातो. म्हणून, कर्मचार्यांच्या होळीचा सण आनंदात घालवला गेला, त्यांना पैशात कोणतीही अडचण येत नाही, म्हणून एक विशेष आगाऊ योजना दिली जाते.
हा टप्पा आणखी विशेष कारण 7 व्या वेतन आयोगात (7th Pay Commission)महोत्सव अॅडव्हान्स योजनेचा समावेश नव्हता, तर सहाव्या वेतन आयोगात एडव्हान्स योजनेंतर्गत 4500 रुपये देण्यात आले होते.
परंतु आता केंद्र सरकारचे कर्मचारी 10,000 रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. सर्वात चांगली बाब म्हणजे त्यांना यावर कोणतेही व्याज द्यावे लागत नाही. विशेष उत्सव अॅडव्हान्स योजना कर्मचार्यांसाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत खुली आहे.
उत्सवांसाठी दिलेली ही आगाऊ रक्कम पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. हे पैसे केंद्रीय कर्मचार्यांच्या एटीएममध्ये आधीच उपलब्ध असतील. फक्त ते खर्च करावे लागतात. कर्मचारी दहा हप्त्यांमध्ये 10,000 रुपये ही रक्कम परत करू शकतात अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
ही आगाऊ रक्कम सर्व केंद्रीय कर्मचार्यांना प्रीपेड रुपे कार्डमार्फत दिली जाईल. तसेच, केंद्र सरकारप्रमाणेच त्यांच्या कर्मचार्यांना महोत्सवाची अॅडव्हान्स देण्याचा पर्यायही राज्य सरकारांना असेल.
सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचार्यांना 4500 रुपये महोत्सव अॅडव्हान्स देण्याची तरतूद होती. याचा फायदा नॉन गॅजेटेड अधिकारी आणि कर्मचारी घेऊ शकतात.
आता सरकारने एडव्हान्स रक्कम दहा हजार रुपये केली आहे. ज्याचा समावेश सातव्या वेतन आयोगात करण्यात आला आहे. ही रक्कम केवळ या आर्थिक वर्षासाठी आणि 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च केली जाईल हे लक्षात ठेवावे लागेल.
यापूर्वी केंद्र सरकारने जुलैपासून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना तीन प्रलंबित महाग भत्ता आणि महागाई सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना साथीच्या आजारामुळे केंद्र सरकार कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या तीन फ्रिज केले होते.
हा हप्ता जुलैपासून येण्यास सुरूवात होणार असून यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. दुसरीकडे, नवीन वेतन संहिता 1 एप्रिलपासून लागू होईल. त्यानंतर कर्मचार्यांच्या पगारामध्ये वाढ केली जाईल.