नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं ३२८ औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक महिन्यापूर्वी टेक्निकल अॅडव्हायजरी बोर्डानं सरकारला या औषधांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. एवढच नाही तर मंत्रालयानं आणखी ६ औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे १.१८ लाख कोटी रुपयांच्या फार्मा उद्योगातला १५०० कोटी रुपयांचा व्यवहार बंद होणार आहे. ज्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यामध्ये डोकेदुखीसह अनेक औषधांचा समावेश आहे.
पिरामलचं सेरेडॉन, मेक्लॉयड्स फार्माचं पेनडर्म प्लस क्रीम आणि एल्केम लॅबॉरटरीजचं टेक्सिम एजेड या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. कफ सिरप आणि सर्दीच्या औषधांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सर्दी-खोकल्याच्या औषधांवर बंदी घालेल असं बोललं जात होतं.
सरकारनं सेरेडॉन बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी डीकोल्ड टोटल, फेंसेडाइल आणि ग्रायलिंकट्स यांच्यावर बंदी असणार नाही. फक्त टेक्निकल बोर्डाच्या शिफारसींवरून औषधांवर बंदी घालू नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. ही औषधं १९८८ च्या आधी निर्मित आहेत, म्हणून त्यांच्यावर बंदी घाला, असं न्यायालयानं सांगितलं होतं. या औषधांचं कोणतंही थेरेप्टिक जस्टिफिकेशन नाही. ही औषधं रुग्णांसाठी घातक आहेत, असं बोर्डानं सांगितलं आहे.
सर्दी, खोकला आणि डिप्रेशनच्या औषधांवर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नाही. मायक्रोलॅब ट्रायप्राईड, एबॉट ट्रायबेट आणि ल्यूपिन ग्लूकोनॉर्म या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं ३२८ फिक्स डोज मिश्रण (एफडीसी) असलेल्या औषधांचं परीक्षण करायला सांगितलं होतं.